१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
कोहलपुरमा सेफ्टीटयाङ्कीभित्र तीन जनाको मृत्यु विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कांग्रेसको विशेष प्रशिक्षण एक दिन सर्‍यो एक अर्ब ८९ करोडभन्दा बढीको हुण्डी कारोबारमा संलग्न आरोपित पक्राउ चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा देशभरका स्वास्थ्य सेवा प्रभावित, माईतीघरमा प्रदर्शन (तस्बिरसहित) राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचोः सांसद केसी प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीको कार्ययोजनाः विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार र प्रविधिमैत्री निर्वाचनमा जोड प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरीकर्ताको बयानः ५० करोड नोक्शानी पुर्‍याएको आरोप निष्क्रिय राजनीतिक दल खारेज र राज्यद्वारा फण्डिङको व्यवस्था गर्ने प्रश्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको कार्ययोजना शुक्लाफाँटामा बाघको सङ्ख्या ५० पुग्यो सन्तानका लागि विवाह, त्यसपछि हिंसा : चीनमा बेचिँदै नेपाली युवती
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकः सीमापार अपराध र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठक शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ । सोमबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

महानिरीक्षक अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको सीमा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त एजेण्डामा छलफल जारी छ । “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, त्यसनिम्ति सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव बेचबिखन र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायत विषय नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भोलि एउटा निष्कर्षका साथ बैठक समापन हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली सहभागी छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको र त्यसका लागि संयुक्त डेस्क स्थापना गर्न सुझाव आएको छ । भुटान, बङ्गलादेश म्यान्मा, अफगानिस्तानलगायत देशबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।




भर्खरै