१३ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनासँग एआइबिडीका सिइओको शिष्टाचार भेटवार्ता, नेपालमा आयोजना हुने सम्मेलनबारे छलफल राष्ट्रपतिसँग रवि लामिछानेको भेट, सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकको जानकारी थापाथली तार आगलागीपछि सरकार सक्रिय, दीर्घकालीन व्यवस्थापनको कार्ययोजना अघि बढाइँदै सर्वदलीय बैठकको संयुक्त वक्तव्य: हिंसा रोक्न, संवाद बढाउन र दोषीलाई कारबाही गर्न माग नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ शान्ति, सुव्यवस्था र सद्भाव कायम गर्न राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छः सभापति लामिछाने सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक सामाजिक सद्भाव र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न राजनीतिक दलहरू एकमतः रवि लामिछाने सुनसरी घटना समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले विशेष र यथेष्ट पहल लिइरहनुभएको छ : अर्थमन्त्री डा. वाग्ले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गोकुल बास्कोटाको व्यंग्य, ‘ मशान जाग्ने बेला मात्रै बिउँझिन्छन्’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा बैठकः सीमापार अपराध र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश रोक्ने प्रस्ताव



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल–भारतको सीमा सुरक्षासम्बन्धी दुई देशका अधिकारीहरूको उच्चस्तरीय बैठक शनिबारदेखि यहाँ सुरु भएको छ । सोमबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा सीमापार अपराध नियन्त्रण तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश निषेध गर्ने विषयमा साझा निष्कर्ष निकालिने सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

महानिरीक्षक अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको सीमा सुरक्षासम्बन्धी संयुक्त एजेण्डामा छलफल जारी छ । “सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, त्यसनिम्ति सूचना आदानप्रदान, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, मानव बेचबिखन र तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेश नियन्त्रणलगायत विषय नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । भोलि एउटा निष्कर्षका साथ बैठक समापन हुनेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

बैठकमा महानिरीक्षक अर्यालसहित उच्च सुरक्षा अधिकारी, गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, अनुसन्धान विभाग, नापी विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भारतको सीमा सुरक्षा बल ९एसएसबी०का महानिर्देशक अमृतमोहन प्रसादको नेतृत्वमा छ सदस्यीय टोली सहभागी छ ।

बैठकमा भारतीय पक्षबाट तेस्रो मुलुकका नागरिकको पहिचानमा समस्या भएकाले आपसी सहकार्य जरुरी रहेको र त्यसका लागि संयुक्त डेस्क स्थापना गर्न सुझाव आएको छ । भुटान, बङ्गलादेश म्यान्मा, अफगानिस्तानलगायत देशबाट भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भारतले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।