काठमाडौं । सरकारले विश्व बैंकसमूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायतको रुपमा २ सय मिलिनयन अमेरिकी डलर अर्थात झण्डै २४ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत पूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ ।
विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्नेगरी उक्त सहयोग स्वीकार गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले बताउनुभएको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा २०७७ कात्तिक ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषदका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त सहयोग स्वीकृत गरिएको बताउनुभएको हो ।
नेपालमा सञ्चालित उत्पादनमुलक उद्योगहरुमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकहरुबाट सम्भव नभएका काममा विदेशी श्रमिक लयाउने सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेर विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावलाई समेत स्वीकृत गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा सिन्धुलीका आशीष गजुरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको छ ।
विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लोहित चन्द्र शाहलाई तोकेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५को दफा २३ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेललाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुननिर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७७को दफा २६ को उपदफा २ बमोजिमको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष पदमा अदालतको कामकाज समेत गर्नेगरी उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश मोहम्द जुनैद आजादलाई तोकेको छ ।
विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, सदस्यहरुमा अब्दुल अजिज मुलसमान र नित्यानन्द पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै राजस्व न्याधिकरण काठमाडौंको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश विनेद शर्मा, राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारु र राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्जको कानून सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश केशवराज जोशीलाई तोकेको छ ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान ‘इन्सट्रुमेन्ट फर द एमेन्डमेन्ट अफ तजभ कन्स्टिच्युसन अफ द इन्टरनेशनल लेबर अर्गनाइजेसन १९८६’ अनुमोदका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ ।
