२९ कार्तिक २०८१, बिहीबार
,
Latest
कल्याणकारी अवधारणाबाट शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छः शिक्षामन्त्री भट्टराई पाकिस्तानमा विषाक्त धुवाँका कारण एकै दिनमा १५ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित देशको मुल समस्या सरकारको अस्थिरता होइनः अध्यक्ष नेपाल बोकेर भारतका बजारमा पुर्याइन्छ ‘छुसा’ छुर्पी राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपतिबीच भेटवार्ता, विकसित देशले गरेका जलवायु परिवर्तनका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा जोड जाडो मौसममा यसरी जोगिन सकिन्छ निमोनियाबाट बुटवल–नारायणगढ सडकको ठेक्का तोडेर मन्त्रालय अघि बढ्छः भौतिकमन्त्री दाहाल सरकारले आइटी दशक घोषणा गर्यो तर बजेट छुट्याएनः मन्त्री गुरुङ निर्मला पन्तको हत्यारा को हो ? आजसम्म पत्ता लागेनः स्वास्थ्यमन्त्री मुस्ताङको स्याउ: बढ्दो माग, पुरयाउन धौधौ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारसँग लिखित जवाफ माग



अ+ अ-

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेको उद्योगको लाइन जोड्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा सुनुवाइ गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार उक्त विवादमा आगामी मङ्सिर ३ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सिंहदबार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाई मङ्गलबार अधिवक्ता खडानन्द कँडेलले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियोे ।

मन्त्रिपरिषद्को यही कात्तिक २५ गते बसेको बैठकले विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूको प्राधिकरणले लाइन काटेकामा २४ घण्टाभित्र विद्युत्को लाइन जडान गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको थियोे । रासस