२३ कार्तिक २०८१, शुक्रबार
,
Latest
सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट निवेदन पेरिस सम्झौताअन्तर्गत वन मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोषबीच सम्झौता इन्डो प्यासिफिक कमाण्डका उपकमाण्डर रड काठमाडौमा नेपाल मेडिकल कलेजको प्रिन्सिपलमा प्रा.डा. मरहठ्ठा नियुक्त पूर्वमुमाबडामहारानी शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज चिसो बतास ल्याएर आइन कृपा ‘नेपालको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्छौं’ टिकटक, नेटफ्लिक्ससहित २० अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी विद्युतीय सेवा करमा दर्ता सुर्खेत–दैलेख सीमामा गाडी दुर्घटना हुँदा पाँचको मृत्यु, २५ घाइते विमानस्थल मर्मतका कारण उत्पन्न समस्याको समाधान खोज्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सरकारले आज सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको गत भदौ ७ गतेको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशविरूद्ध राष्ट्रि पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति सुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर परेको र परिचयपत्र अनिवार्य नगर्दा कतिपयले दोहोरो पेन्सन–भत्तासमेत आइरहेको पत्ता लागेकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा गत असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।