२४ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आरजुले भनिन्- नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु माग्यो जलवायु न्याय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पर्सा ल्याइयो मेरो बद्नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैल्याइयोः प्रधानमन्त्री ओली नङकटमा चक्कु किन राखिन्छ ? आगलागीमा परी एक जनाको मृत्यु, नौ जना घाइते राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन्, गणतन्त्र हरेक किसिमले उत्तम छः प्रदीप ज्ञवाली हाइटीको राजधानीमा भएको हिंसामा १८४ जनाको मृत्यु रूसमा सिरियाली राष्ट्रपति असद भए नभएको पुष्टि गर्न क्रेमलिनद्वारा अस्वीकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट निवेदन



अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सरकारले आज सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो ।

न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको गत भदौ ७ गतेको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशविरूद्ध राष्ट्रि पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति सुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर परेको र परिचयपत्र अनिवार्य नगर्दा कतिपयले दोहोरो पेन्सन–भत्तासमेत आइरहेको पत्ता लागेकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा गत असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।