काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सरकार भ्याकेटमा गएको छ । सरकारले आज सर्वोच्चमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको हो ।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको गत भदौ ७ गतेको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अदालतको आदेशविरूद्ध राष्ट्रि पञ्जिकरण विभागले महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत् भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो ।
सरकारले सर्वोच्चको आदेशपछि सम्पत्ति सुद्धीकरणको अनुसन्धानमा असर परेको र परिचयपत्र अनिवार्य नगर्दा कतिपयले दोहोरो पेन्सन–भत्तासमेत आइरहेको पत्ता लागेकाले त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको हो ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहित दुई जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, गृह मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय सिंहदरबारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा गत असार २८ गते रिट दर्ता गरेका थिए ।
