१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत वन मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोषबीच सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको जलवायु कार्य प्रयासलाई थप बढावा दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुुडब्लुएफ) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज भएको सम्झौताको उद्देश्य पेरिस सम्झौताअन्तर्गत बृहत् पारदर्शिता ढाँचा (इटिएप)को आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना जलवायुका क्षेत्रको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भएको प्रगतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्न केन्द्रित हुनेछ । जुन विश्वव्यापी जलवायु कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । यो परियोजनाले कृषि, वन, ऊर्जा, उद्योग र फोहोरजस्ता क्षेत्रहरूमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको निगरानी गर्नका लागि संस्थागत गर्न योगदान गर्ने बताइएको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत तीन वर्षे अवधि रहने सहयोगात्मक परियोजनाको बजेट २ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा। घनश्याम गुरुङले यो साझेदारीले नेपालमा जलवायु शासन प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यसले नेपाललाई आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा योगदान गर्न सक्षम बनाउने राष्ट्रिय क्षमता र प्रणालीलाई सुदृढ पार्न योगदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन र समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले सम्झौता नेपालको जलवायु कार्य रणनीतिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताउनुभयो । यसले नेपाल आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरूप्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइथियो । रासस