२४ मंसिर २०८१, सोमबार
,
Latest
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा आरजुले भनिन्- नगरेको गल्तीको सजाय भोग्दैछौं नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसामु माग्यो जलवायु न्याय रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले गरेको दुर्व्यवहारबारे मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरु रास्वपा सभापति लामिछानेलाई पर्सा ल्याइयो मेरो बद्नाम गर्न कम्बोडियामा पैसा राखेको भ्रम फैल्याइयोः प्रधानमन्त्री ओली नङकटमा चक्कु किन राखिन्छ ? आगलागीमा परी एक जनाको मृत्यु, नौ जना घाइते राजतन्त्र र प्रजातन्त्र सँगसँगै जान सक्दैनन्, गणतन्त्र हरेक किसिमले उत्तम छः प्रदीप ज्ञवाली हाइटीको राजधानीमा भएको हिंसामा १८४ जनाको मृत्यु रूसमा सिरियाली राष्ट्रपति असद भए नभएको पुष्टि गर्न क्रेमलिनद्वारा अस्वीकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत वन मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोषबीच सम्झौता



अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको जलवायु कार्य प्रयासलाई थप बढावा दिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुुडब्लुएफ) बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज भएको सम्झौताको उद्देश्य पेरिस सम्झौताअन्तर्गत बृहत् पारदर्शिता ढाँचा (इटिएप)को आवश्यकताहरू पूरा गर्न राष्ट्रिय क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यस सम्झौताअन्तर्गतका परियोजना जलवायुका क्षेत्रको नेपालको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा भएको प्रगतिको प्रतिवेदन तयार गर्ने क्षमतालाई सुदृढ गर्न केन्द्रित हुनेछ । जुन विश्वव्यापी जलवायु कार्यको लागि महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता हो । यो परियोजनाले कृषि, वन, ऊर्जा, उद्योग र फोहोरजस्ता क्षेत्रहरूमा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनको निगरानी गर्नका लागि संस्थागत गर्न योगदान गर्ने बताइएको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत तीन वर्षे अवधि रहने सहयोगात्मक परियोजनाको बजेट २ दशमलव ८४ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा। घनश्याम गुरुङले यो साझेदारीले नेपालमा जलवायु शासन प्रणाली निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम अघि बढेको बताउनुभयो । साथै उहाँले यसले नेपाललाई आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न र विश्वव्यापी जलवायु कार्यमा योगदान गर्न सक्षम बनाउने राष्ट्रिय क्षमता र प्रणालीलाई सुदृढ पार्न योगदान गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयको योजना, अनुगमन र समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव बद्रीराज ढुङ्गानाले सम्झौता नेपालको जलवायु कार्य रणनीतिको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएको बताउनुभयो । यसले नेपाल आफ्नो जलवायु लक्ष्यहरूप्रति उत्तरदायी हुनेछ भन्ने सुनिश्चित गर्ने उहाँको भनाइथियो । रासस