काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । दल विभाजनलाई सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउने चर्चा चलिरहेका बेला निर्वाचन आयोगले कानुनको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्यले अलग दल गठन गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफलपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो । कानुनको मस्यौदामा कुनै पनि दल विभाजन गर्न चाहेमा केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसद्को २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघिको कानुनमा संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैतर्फ ४० प्रतिशत चाहिने व्यवस्था थियो । आयोगले तयार पारेको विधेयकको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए कुनै पनि दल विभाजन गर्न सजिलो हुने छ ।
यसैगरी मस्यौदामा यसअघि थ्रेस होल्ड कटाएमा मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने प्रावधानलाई यथावत राखिएको छ । तर तीनै तहका निर्वाचनमा कुनै पनि दलले कम्तीमा ३३ प्रतिशत सिटमा उम्मेदवार उठाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था मस्यौदामा समेटिएको छ ।
आयोगले तयार विधेयकको मस्यौदा चाँडै गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।
साना केही राजनीतिक दलका नेताहरुले दल विभाजन सहज गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याइदिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरुले सरकारलाई अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले भने अनुसारै अध्यादेश ल्याउने तयारी सरकारले गरेको थियो । तर विरोध हुने देखिएपछि अन्तिम समयमा आएर सरकार पछि हटेको हो । अब निर्वाचन आयोगले नै सजिलो प्रावधानसहितको विधेयकको मस्यौदा बनाइदिएपछि सरकारलाई सजिलो भएको छ ।
