काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले उर्जा उत्पादक निजी क्षेत्रको खुट्टा बाँध्ने काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
एकातिरबाट जलविद्युतमा काम गर् भनेर वातावरण दिने र अर्को तिरबाट खुट्टा बाँध्ने काम गरिरेहेको आरोप लगाउनुभएको हो । मंगलवार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष कार्कीले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि सहज वातावरण बनाउन प्राथमिकता दिएपनि काम गर्ने समयमा खुट्टा बाँध्ने काम गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर् भन्ने र अर्कोतिर नियमन गर्ने निकाय धेरै भएको बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रलाई धेरै संस्थाहरुले नियमन गर्न थालेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले ऊर्जा मन्त्रालय,विद्युत प्राधिकरण,विद्युत नियमन आयोग लगायत आईपीओमा जानुअघि धेरै खालका प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने भएको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै निर्देशन,अर्थसमिति छट्टै निर्देशन दिने गरेकाले काम गर्न समस्या भएको भन्दै निजी क्षेत्रलाई नियमन कति गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको आवश्यकताका विषयमा विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारले भनेको जस्तो २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले उक्त लगानी सरकारले गर्ने,विदेशी लगानी ल्याउने वा निजी क्षेत्रसहित अगाडि बढाउने भन्ने यकिन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट नियमन गरी साधुरो बनाउँन नहुने बताउनु भयो । उहाँले विद्युत विधेयक पनि निजी क्षेत्रमैत्री नभएको भन्दै निजी क्षेत्र मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि १८ महिना आईपीओ निकाल्न नदिएर बन्धक बनाएर राख्नु गलत भएको बताउनु भयो । उहाँले ३५भन्दा बढी आयोजनाहरुको आईपीओ स्वीकृत नपाएर धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई क्रमिक रुपमा गर्दै गएको छ । तर समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासको लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा भइरहेको छ । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्ने भनेको छ तर निजी क्षेत्रलाई सबैतिरबाट नियमन गरी साँघुरो बनाउँदै गएको छ । विद्युत विधेयक पनि निजी क्षेत्रमैत्री छैन भनेर धेरै पटक भनेका छौं ।
देशले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि १८ महिना आईपीओ निकाल्न नदिएर बन्धक बनाएर राखेको छ । ३५ भन्दा बढी आयोजनाहरुको आईपीओ स्वीकृत नपाएर धितोपत्र बोर्डमा गएर अड्किएको छ । अध्यक्ष नभएर भनि पनि काम नगरेर भएको हो । जलविद्युत उत्पादन र विकासको लागि निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ भनेर वातावरण तयार गर्दै छ तर खुट्टा बाँध्ने काम गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई धेरै संस्थाहरुले नियमन गर्न थालेका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय,विद्युत प्राधिकरण,विद्युत नियमन आयोग लगायत आईपीओमा जानु अघि धेरै खालका प्रावधानहरु पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै निर्देशन,अर्थसमिति निर्देशन दिएको छ । निजी क्षेत्रलाई नियमन कति गर्ने हो भन्ने स्पष्ट हुन जरुरी छ । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्र आवश्यक छ की छैन ।’
उहाँले देशको कुल विद्युत जडित क्षमता ३ हजार २ सय ३५ मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको सहभागितामा मात्रै २ हजार ५ सय ४८ मेगाबाट अर्थात कुल जडित क्षमताको करिव ८० प्रतिशत विद्युत उत्पादन भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले ३ हजार ९ सय ४७ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन र ४ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू विद्युत खरिदविक्री सम्झौता ९पीपीए० सम्पन्न गरी वित्तीय व्यवस्थापनको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो ।
