काठमाडौँ । सत्तारुढ दलहरुले सडकबाट अवाञ्छित गतिविधि गरी अमनचयनलाई खलल पुर्याउने काम नगर्न आग्रह गरेको छ ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ सात राजनीतिक दलहरुले साझा ७ बुँदे दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दै देशको लोकतान्त्रिक वातावरणलाई बिथोल्ने अनुचित र अवाञ्छित तरिकाहरु उचित नभएको बताएका हुन् ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहि दिशामा अगाडी बढाउनका लागि सरकारले अगाडी बढाइरहेका प्रक्रियाहरुमा सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । सत्तारुढ दलहरुले लोकतन्त्रको विकल्प उन्नतस्तरको लोकतन्त्र मात्रै हुने भन्दै लोकतन्त्रमा सरकारको विकल्प संसदबाट र जनादेशबाट मात्रै हुने स्पष्ट पारेका छन् ।
सडकबाट आवञ्छित गतिविधि गरी अमनचयनलाई खलल पुर्याउने र विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गर्ने काम उचित नभएको सत्तारुढ दलहरुको निष्कर्ष रहेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुलाई जानकारी गराउँदै नेकपा(एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले वर्तमान सरकार गठन भएपछि कानूनी सुधारका पक्षमा अनुकुल वातावरण बढ्दै गइरहेको र राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएको निष्कर्ष निकालेको बताउनु भयो ।
उहाँले सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगको सन्दर्भमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको भन्दै सो प्रक्रियालाई अनुचित ढंगले प्रभाव पार्ने कुनैपनि प्रकारका गतिविधिहरु, काम नगर्नका लागि सात राजनीतिक दलहरुले सामुहिक रुपमा अनुरोध गरेको जानकारी गराउनु भयो ।
उहाँले निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको कुराप्रति आश्वस्त हुनका लागि अनुरोध गरिएको पनि जानकारी गराउनु भयो । दलहरुले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अनौपचारिक र औपचारिक तरिकाबाट छलफल गरि छिटो निरुपण गर्ने कुरामा जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले निकालेको निस्कर्षबारे जानकारी दिँदै महासचिव पोखरेलले भन्नुभयो – ‘सात राजनीतिक दलहरुले सरकारले गरेका राम्रा कामहरुलाई समर्थन गर्दै आगामी दिनमा सरकारले गर्न खोजेका कामहरुलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई टुंग्याउने विषयमा कानूनी अड्चनहरु देखापरेको थियो । कानूनी अड्चन समाधान गर्ने सन्दर्भमा सरकारले जुन प्रकारको सफलता प्राप्त गरेको छ, त्यसमा सात राजनीतिक दलहरुले सन्तोष प्रकट गरेका छन् ।
कानून निर्माण भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संक्रमणकालिन न्यायलाई अविलम्व टुंग्याउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरुको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
वर्तमान सरकार गठन भएपछि कानुनी सुधारका पक्षमा अनुकुल वातावरण बढ्दै गइरहेको छ । खासगरी औद्योगिक वातावरण तयार गर्ने सन्दर्भमा कानुन सुधार गरी औद्योगिक व्यवसायहरुलाई आशावादी बनाउने काम सरकारले गरेको छ । निजी क्षेत्र सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ ।
यस बीचमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको छ । राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेतहरु देखिएको हामीले निष्कर्ष निकालेका छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नको लागि सुधारको आवश्यकताअनुसार सरकारले आर्थिक सुधार कार्यदल बनाएर काम अगाडी बढाएको छ । त्यसलाई तिब्रता दिनु आवश्यक छ ।
सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोगको सन्दर्भमा गठित संसदीय छानविन विशेष समितिले तयार गरेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनको आधारमा छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको छ । यो प्रक्रियालाई अनुचित ढंगले प्रभाव पार्ने कुनैपनि प्रकारका गतिविधिहरु, काम नगर्नका लागि सात राजनीतिक दलहरुले सामुहिक रुपमा अनुरोध गरेका छन् र न्यायिक निरुपणको प्रक्रियालाई निर्दोष कोही नफस्ने र दोषि कोही उम्कन नसक्ने हिसावले निष्पक्ष र पारदर्शी तरिकाले छानविनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको कुराप्रति आश्वस्त हुनका लागि अनुरोध गरेका छौँ ।
संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा आवश्यक कानून निर्माणको प्रक्रियालाई अनौपचारिक र औपचारिक तरिकाबाट छलफल गरि छिटो निरुपण गर्ने कुरामा हामीले जोड दिएका छौँ । त्यस आधारमा शासकिय सुधार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई थप सुदृढ हुने खालको काम हुनेछ ।
मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षका सवल र कमजोर पक्षका समिक्षा गरी संविधान, कानून र संरचनागत सुधार गर्ने जुन आवश्यकता महशुस गरेका छौँ । त्यसमा हामीले के कुरा स्पष्ट पार्न खोजेका छौँ भने संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समावेशि, समानुपातिक जस्ता प्रश्नहरुलाई अझ थप सुदृढ गरेर अगाडी बढिनेछ भन्ने कुराको सामुहिक प्रतिवद्धता जनाएका छौँ ।
नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सवल र सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा अगाडी बढिरहेका बेला लोकतान्त्रिक वातावरणलाई बिथोल्ने, अनुचित र अवाञ्छित तरिकाहरु उचित होइनन् । लोकतन्त्रको विकल्प उन्नतस्तरको लोकतन्त्र मात्रै हुन सक्दछ । लोकतन्त्रमा सरकारको विकल्प संसदबाट र जनादेशबाट मात्रै हुन सक्दछ । सडकबाट आवञ्छित गतिविधि गरी अमनचयनलाई खलल पुर्याउने र विकास निर्माणको कामलाई अवरोध गर्ने उचित होइन ।
मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सहि दिशामा अगाडी बढाउनका लागि सरकारले अगाडी बढाइरहेका प्रक्रियाहरुमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छौँ ।’
बैठकले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरुलाई टुंग्याउने विषयमा कानूनी अड्चन समाधान गर्न सरकारले सफलता प्राप्त गरेको भन्दै सात राजनीतिक दलहरुले सन्तोष प्रकट गरेका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
