काठमाडौ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले इन्टरनेट सेवामा देखिएका सबै समस्या तत्काल समाधान गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका सञ्चारमन्त्री गुरुङले सेवाग्राहीहरुको गुनासो तत्काल सम्बोधन हुनेगरी इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था मिलाउन नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रसहितका सम्बद्ध निकायलाई सचेत गराउनु भएको हो ।
‘इन्टरनेट सेवाबारे सेवाग्राहीहरुको ठूलो गुनासो छ,’ सोमबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको अनुगमन गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले भन्नु भयो,‘सेवाग्राहीको गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछु ।’ उहाँले हरेक विद्यालय तहमा इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न नहुने पनि स्पष्ट पार्नु भयो । मन्त्री गुरुङले मुलुकलाई समृद्ध बनाउने गरी सूचना प्रविधिको विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
चीन, भारत, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुक सूचना प्रविधिको विकासबाट सबल राष्ट्र बन्न सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले त्यसबाट सिकेर प्रविधिको विकास हुने गरी १० वर्षे कार्य योजना बनाएर अघि बढन राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई आग्रह गर्नु भयो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधि, निर्देशिका, ऐन, नियमको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आफू तयार रहेको सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाई थियो ।
मन्त्री गुरुङले सूचना प्रविधिको विकासमा योगदान पु¥याउने गरी ‘थिंक टयाङ्क’को निर्माण तथा अनुसन्धानको काममा केन्द्रित हुन पनि सम्बन्धित क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कार्यरत सरकारी निकायले निजी क्षेत्रसँगको प्रतिस्पर्धामा अबल हुने गरी थप सेवा विस्तारको कामलाई अघि बढाउन ढिलाई गर्न नहुने उल्लेख गर्नु भयो । मन्त्री गुरुङले कसैले गुनासो नगर्ने गरी ‘नागरिक एप्स’ संचालन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
सूचना प्रविधिको विकासका लागि त्यस क्षेत्रका विज्ञहरुको सुझावलाई ध्यानमा राखेर कार्यक्रम बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले सूचना प्रविधिको विकास दु्रत गतिका साथ हुने गरी काम गर्न केन्द्रका कर्मचारीहरुलाई आग्रह गर्नु भएको थियो भने कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटबारे मन्त्री गुरुङलाई जानकारी गराउनु भएको थियो ।
