काठमाडौं । सत्तासीन नेकपाको आन्तरिक विवादको छाया संसदीय समितिमा देखिएको छ। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा पार्टीको आन्तरिक समीकरणअनुसार नेकपाका सांसदहरू विभाजित भएर प्रस्तुत भएका हुन्।
एकरुपता ल्याउन भन्दै देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णयको पक्षमा प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षधर सांसदहरू उभिए। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षधर नेता त्यसको विपक्षमा रहे। दाहाल र नेपाल पक्षधर सांसदहरूको बलमा समितिले देशको नाम नेपाल मात्र राख्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम नेपाल मात्र राख्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेख्ने निर्णय गरेको थियो। संघीयता र संविधानको मर्म एवं भावनाविपरीत सरकारको निर्णय गरेको भन्दै दाहाल र नेपाल पक्षधर सांसदले समिति बैठकमा विरोध जनाएका थिए।
दाहालनिकट पम्फा भुसाल, रेखा शर्मालगायत सांसदले जनताको रगत र पसिनाबाट आएको संघीयताको भावनाविपरीत सरकारले निर्णय गरेको भन्दै सरकारको निर्णयमा रोक लगाउनुपर्ने माग गरेका थिए। वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षधर लालबाबु पण्डित, झपट रावललगायतले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शब्दावली प्रयोगमा आइसकेकाले सरकारले यतिबेला परिवर्तन गर्नु आवश्यक नभएको बताएका थिए।
बैठकमा उपस्थित परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सरकारको निर्णयप्रति प्रश्न उठाइएको संकेत गरे। ‘प्रधानमन्त्री मन पर्दैन, मन्त्री मन पर्दैन भने भने भो’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बैठकमा भने, ‘शंकाले लंका जलाउनु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री ओली पक्षधर सांसद विजय सुब्बाले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए। अर्का सांसद नवराज सिलवालले समितिको निर्णयप्रति असहमति राखेका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद्को असोज ११ गतेको निर्णयमै मुलुकको औपचारिक नाम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल रहेको स्पष्ट भएकाले उक्त कुरा सच्याएर नेपाल मात्रै राख्ने भन्ने निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न समिति निर्देशन दिन्छ’, सभापति शशि श्रेष्ठले समितिको निर्णय सुनाउँदै भनिन्। समितिले नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भए संसद्मा प्रस्ताव ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय विगतमा कहीँ–कतै नभएको दाबी गर्दै संविधानले नै देशको नाम नेपाल मात्र राखेको बताएका थिए। ‘नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय न हिजो कुनै सरकारले गरेका थिए न त संविधानले नै कल्पना गरेको छ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘हामीले संविधानको नामै नेपालको संविधान राखेका छौँ। विभिन्न दफामा पनि नेपाल मात्र लेख्थ्यौ। नेपालको औपचारिक नाम नेपाल नै हो। यसमा कुनै विश्लेषण जोडन जरुरी छैन।’
उनले उत्पत्तिदेखि नै देशको नाम नेपाल रहेकाले यसमा अरू कुनै विशेषण जोडन जरुरी नरहेको दाबी गरेका थिए। ‘संघीय लोकतान्त्रिक हाम्रो शासन प्र्रणाली हो, प्रणाली जनताको चाहनाअनुसार आइरहन्छन्’, उनले भने, ‘तर नेपाल त नेपालकै रुपमा रहन्छ।’, समाचार अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
