काठमाडौं । कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरू लुम्बिनि विकास कोषका पदाधिकारीलाई घेराउ गरेका छन् ।
केही दिन देखी काम रोकेर आन्दोलन गरिरहेका व्यवसायीहरुले आज राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले लुम्बिनीस्थित एक होटलमा गरको कार्यक्रममा कोषका पदाधिकारीहरु लाई घेराउन गरेका हुन् । घेराउका क्रममा केही तनाब समेत उत्पन्न भएको एक निर्माण व्यवसायीले जानकारी दिए । व्यवसायील कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यलाई घेराउ गरेका थिए ।
काम सम्पन्न भै सकेको बिलको भुक्तानी नियतबस रोक्का गरेको र पटक पटक ध्यानकर्षण गराउदा पनि सुनुवाई नभएपछि आजको अबस्था उत्पन्न भएको ती व्यबसायीले जानकारी दिए ।
लुम्बिनी क्षेत्र भित्र भएको निर्माणको भुक्तानी नपाएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले सबै निर्माण कार्य रोकेर धर्नामा बसिरहेका छन् । १० महिनादेखि भुक्तानी नपाएकाका कारण शुक्रबारदेखि सबै निर्माण कार्य रोकेर निर्माण व्यवसायीहरू धर्नामा बसेका हुन् ।
भुक्तानीको समस्या र अवरोधले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले संस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री लुम्बिनी विकास कोष, रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष, लुम्बिनी विकास कोषका सदस्य–सचिव, लुम्बिनी विकास कोषका परियोजना प्रमुख सहित विभिन्न सरकारी निकायमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि कुनै सुनुवाई नभएको व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् ।
उनिहरुले भने ‘चाडपर्वको मुखमा मजदुर तथा सामग्री आपूर्तिकर्तालाई रकम भुक्तानी दिन नसक्दा निकै अप्ठारो भएको छ । जसका कारण विरोधका कार्यक्रम सुरु गर्न बाध्य भएका हौ । उहाँले भन्नुभयो ‘भुक्तानीको अत्यधिक ढिलाइले गर्दा निर्माण कार्य नै रोकिएको छ, जसले परियोजनाको समग्र प्रगति प्रभावित बनाएको छ ।’
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पटकपटक मौखिक आश्वासन दिए पनि काम नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । व्यवसायीका अनुसार मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेको भनिए पनि, आन्तरिक विवाद र लापरबाहीका कारण कोषले भुक्तानी रोकिरहेको छ ।
एक व्यवसायीले भने सदस्य सचिब ल्हारक्याल लामा लुम्विनी पुगेर फाईलमा सहि गर्नुको सट्टा काठमाडौं वसेर अर्थ मन्त्रालयबाट बिकासकोषको खातामा गएको रकम फिर्ता गराउन खोज्नुलै नै यो अबस्था उत्पन्न भएको हो ।
लुम्बिनी विकास कोष अन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा चिनाइएको भए पनि भुक्तानी प्रक्रियामा भएको ढिलाइले परियोजनाहरू संकटमा छन् ।
