काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहकारीको रकम अपचलन गर्नेहरुको अनुहार नभइ व्यवहार हेरेर कारबाही गर्न संसदीय समितिसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
शनिवार सिंहदरबारमा सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले समितिसँग सो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले कोही निर्दोषमाथि कुनै प्रकारको औंलो नठडिने र दोषी उम्किन नदिने गरी समितिको निस्कर्ष बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सहकारी पौडी खेल्ने नभइ धेरै खेले स्वीमिङ पुलसम्म पौडी खेल्न सक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सहकारीका माध्यमबाट अनेक तरिकामार्फत गरिएको शोषण,लुट, ठगीहरुलाई नियन्त्रण गर्न नदिनका लागि सरकारले पनि काम गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले समितिले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भयो । सरकारले आवश्यक ऐन बनाउनुपर्ने ठाउँमा ऐन बनाएर, ऐनलाई नियममा परिणत गर्नुपर्दा नियम बनाएर, नियमन गरेर बदुमासी हुन नदिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो नियामक निकाय पनि धेर भए होलान्, नियामक कसैले गरेन । अनुगमन कर्ताहरु धेरै भए होलान्, अनुगमन कसैले गरेन । सहकारी धेरै भए, सहकारीको काम कसैले गरेन । अथवा कसैले गरेन । केहीले बद्मासी गरेका छन् । अहिले पनि ठूलो ठूलो रकम बिगारेका छन् । तर बिगारेको केहीले हो । सहकारी धेरै छन्, धेरै बिग्रिएका छैनन् । अनेक तरिकामार्फत गरिएको शोषण,लुट यस्ता कुराहरुलाई, ठगीहरुलाई नियन्त्रण गर्न, कीर्ते ठगी जस्ता कुराहरु हुन नपाउन् भन्नेकुरामा सरकार सजग छ । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने यहाँहरुको सुझाव आओस् । सरकार त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न तत्पर छ । सरकारले आवश्यक ऐन बनाउनुपर्ने ठाउँमा ऐन बनाएर, ऐनलाई नियममा परिणत गर्नुपर्दा नियम बनाएर, कहीँ नियमन गर्नुपर्दा त्यसलाई नियमन गरेर, एउटा सीमा कट्न नदिएपछि त ठूलो बद्मासी हुनै सक्दैन । त्यसकारण सहकारी भनेको समुन्द्रमा पौडी खेल्ने जात नै होइन । बढीमा बाथटवमा नुहाउँछ होइन भने यसो स्वीमिङ पुलसम्म । त्यो भन्दा ठूलो क्षेत्र यसको होइन । जति ठूलो दायरामा उडेको देखिन्छ, त्यो अनौठो भएकै हो । यसलाई रोक्न यहाँहरुका सुझाव आउन् । कोही निर्दोषमाथि कुनै प्रकारको औंलो नठडियोस् । निर्दोष नपरुन् । कोही पनि दोषी नउम्कियोस् । अनुहार हेरेर काम होइन, व्यवहार हेरेर निस्कर्ष आउन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न उपायहरु समेत समितिले सरकारलाई दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिलाई सरकारले निर्देशन दिने भन्दा पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने बताउनु भयो । सहकारी कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र एक दुई जनाको गरिखाने, ठगी खाने भाँडो हुनु नहुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्भव, व्यवहारिक केके हुनसक्छन्, ति सुझाव आउन् । यहाँहरुका सुझाव आउन्, त्यो सुझाव हामी कार्यान्वयन गर्छौं । हामीले समितिलाई कुनै निर्देश दिन भन्ने हुँदैन, समितिले सरकारलाई निर्देश गरोस् । निर्देश समितिले गर्ने हो । छानविनका निस्कर्षबाट यो देखियो, यो ठाउँमा अनुगमन गर्नुपर्छ, यि शर्तका साथ सहकारी खोल्नुपर्छ । सहकारी कसैप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने र एक दुई जनाको गरिखाने, ठगी खाने भाँडो हुनु भएन । यस समस्याको समाधान हुनुपर्छ भनेर सरकार लागेको । हामी यहाँहरुको रिपोर्ट, सुझावको प्रतिक्षामा छाँै । यो भयानक राष्ट्रिय समस्या भइरहेको छ । अहिलेकै राज्य संयन्त्रबाट छानविन, निराकरण, कारबाही गर्ने की अर्को संयन्त्र बनाउने त्यो पनि तपाईंहरुले नै भन्नुस् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीको समस्या भयानक राष्ट्रिय समस्याका रुपमा आएको भन्दै समितिको प्रतिवेदनको प्रतिक्षामा सरकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेकै राज्य संयन्त्रबाट छानविन, निराकरण, कारबाही गर्ने की अर्को संयन्त्र बनाउने भन्नेबारेमा पनि समिति स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
