काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सुदृढ हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नेकुरा सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा रहने बताउनुभएको छ ।
उहाँले सरकारको न्युनतम सझा कार्यक्रम कुन तहसम्म जाने ?न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्युनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने? कस्तो बनाउने?कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने आज बस्ने मस्यौदा समितिले टुंगो लगाउनुभएको बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब लामो समय नलगाउने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीचमा सरकार निर्माणताका भएका सात बुँदे सहमतिअनुसार नै सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बन्ने बताउनु भयो ।
उहाँले संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्युनतम के गर्न सकिन्छ रु भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाइ छिटै सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेसले न्युनतम साझा कार्यक्रममा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको स्थायित्व, प्रदेश सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने र स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने कुरामा जोड दिनेगरी न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन जोड दिने बताउनु भयो । संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्नेकुरा नेपाली काँग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता रहेको बताउनु भयो । जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी सरकारले काम गर्न सहज हुने कुरामा जोड दिने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी अब कुन तहसम्म जाने ? न्युनतम साझा कार्यक्रमलाई कति न्युनतम बनाउने ? कति अधिकतम बनाउने ? कस्तो बनाउने ?कुनकुन कुरा राख्ने ? भन्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेपछि मात्रै यसले कति समय लाग्ला भन्नकुरा टुंगो लाग्ला । तर अब हामीले सरकार गठन भएकै केही दिन भइसकेकाले अब यसलाई लामो समय लगाउन उपयुक्त हुँदैन । काँग्रेस र एमालेबीचमा सात बुँदे जुन समझदारी भएको छ । मुख्य आधार भनेको त्यही नै हो । आफ्ना आफ्ना पार्टीका दस्ताबेजहरु छन् । हाम्रा घोषणापत्रहरु छन् । हामी भिन्नभिन्न पार्टी हो । हामी लामो समय प्रतिष्पर्धा गर्दै आएको पार्टी हो । भोलि प्रतिष्पर्धा गर्ने पार्टी पनि हो । हाम्रो बीचमा सबैकुरा मिल्छन् भन्ने पनि छैन । त्यसैले यसलाई न्युनतम भनिएको हो । सँगै सरकारमा बस्दैगर्दा हामीले चाहेका सबैकुरा पनि लागू हुँदैन । उहाँहरुले चाहेका सबैकुरा पनि लागू हुँदैन । हामी सँगै बस्दै गर्दा आजको दिनमा संविधान, कानून, अवस्थाको श्रोत, साधन समयको सीमा सबैकुरालाई बुझेर न्युनतम के गर्न सकिन्छ रु भन्नेबारेमा एउटा साझा धारणा बनाउने हो । छोटो समयमा बनाउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ । हामी सकेसम्म छोटो समयमा यो टुंग्याउँछौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टीका निम्ति अहिलेका लागि दुई वटा कुरा हो । एउटा यसको राजनीतिक पक्ष भयो ।
जहाँ हामीले सबैको बीचमा सहमति कायम गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका विषयलाई थप सुदृढ हुनेगरीकन तर सँगै नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको, खासगरी सरकारको स्थायित्वको जुन चाहना छ, प्रदेशका सरकारलाई थप फंग्सनल बनाउनुपर्ने छ । स्थानीय सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने छ । यो विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरीकन संविधानलाई परिमार्जन र पुनरावलोकन गर्ने भन्ने एउटा कुरा हामी नेपाली काँग्रेस पार्टीकै प्राथमिकता हो यो । जुन हाम्रो सात बुँदेभित्र पनि मुख्य विषयको रुपमा रहेको छ । एउटा पक्ष यो छ । अर्थतन्त्र जुन खालको संकटबाट गुज्रिरहेको छ, श्रोत र साधनको जुन सिमितता र दबाब छ, तर केही कुराहरु परिवर्तन हुन थाल्यो भन्नेकुराको आभाष नागरिकलाई दिन नसक्ने हो भने यो छटपटि झनै बढ्दै जाने स्थिति छ । यसलाई सम्बोधन गर्नेगरी छोटो समयमा अहिलेको अवस्थाभित्र भएको श्रोत र साधनको सिमितताको बीचमा पनि प्रत्येक मन्त्रालयले कम्तिमा पनि छोटो समयभित्र एउटा दुई वटा जनताले देख्ने, महशुस गर्ने, जनताको मनमा परिवर्तन आयो भन्ने आभाष हुनेगरी केही डेलिभरी गर्नुपर्नेछ । लम्बेतान, असम्भव कुराहरु गर्नु हुँदैन । सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । न्युनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्नेगरी हामीले कार्यक्रम बनाउनेछौँ । चुस्त, सानो र बाँध्ने गरी बनाऔँ ।’
महामन्त्री थापाले सरकारलाई स्मार्ट बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याउने प्रतिवद्धता जनाउँदै न्युनतम कार्यक्रमअनुसार सरकार चल्ने बताउनु भयो । सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम बनाउन चार सदस्यीय मस्यौदा समिति बनेको छ । जसमा नेपाली काँग्रेसबाट महामन्त्री थापासँगै सांसद डा। प्रकाशशरण महत र नेकपा एमालेबाट उपमहासचिव द्वय प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल हुनुहुन्छ । मस्यौदा समितिको बेठक आज बस्दैछ ।
