२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल विद्युत् प्राधिकरणको पुनःसंरचनामा स्थानीय तह र समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्न माग जातीय भेदभाव र छुवाछूत लोकतान्त्रिक र उन्नत समाजको बाधक होः मन्त्री वादी राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एनसेलको नविकरण कानून विपरित भयो: अध्यक्ष साह



अ+ अ-

काठमाडौँ । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले एनसेलको नविकरण कानून विपरित भएको भन्दै एनसेल र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धबारे जवाफ माग गर्नुभएको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद शाहले सरकारले कानून विपरित एनसेलको नविकरण गर्न लागेको बताउनुभएको हो । उहाँले करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले एनसेलको नविकरण गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँगको सम्बन्ध बारे जान्न चाहेको बताउनु भयो । उहाँले आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा राजश्व छुट नपाइ जरिवाना गराउने गरिएको भन्दै ठूलाबढाका लागि अर्कै कानून लाग्ने हो भनि प्रश्न समेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘कानुन विपरित फेरि एनसेलको नविकरण हुने भएछ । करदाता कार्यालयले तोकिएको राजश्व नलिइकन सरकारले नविकरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । किस्तामा राजश्व लिनेगरी नविकरण गर्ने निर्णय गरो । यस्तो निर्णय तेस्रो पटक गर्‍यो । यो नविकरण कुन कानुन अन्तर्गत रहेर गरियो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु । प्रधानमन्त्रीको एनसेलसँग कस्तो कनेक्शन छ हामी जान्न चाहान्छौँ ? ठुलाबडालाई एउटा कानुन लाग्ने अनि सानालाई अर्को कानून लाग्ने हुन्छ ? आम जनताले आफ्नो संस्थालाई नविकरण गर्नुपर्दा के उसले राजश्व छुट पाउँछ ? उसले जरिवाना तिर्नुपर्छ । एनसेलले अर्बौं रुपैयाँ राजश्व रोकेर राखेको छ । सरकारलाई बुझाएको छैन । यदि त्यो पैसा उठेन भने विदेशी लगानीकर्ता भाग्यो भने त्यो राजस्व कसले दिने ? प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनु पर्छ कि पर्दैन ?’

उहाँले एनसेलले कर नतिरी भागेमा त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अथवा अरु कसले लिने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो ।




भर्खरै