काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले संसदले पास गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पूर्णरुपमा पीडितमैत्री भएकोले सबैले विश्वाश गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवशको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चौरसियाले टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री भएको बताउनुभएको हो । संसोधित कानूनले मानवता बिरुद्धको जुनसुकै अपराधमा पीडितको सहमति बेगर केही हुन नसक्ने व्यवस्था गरेकोले ढुक्क भएर आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्ने बताउनु भयो । कानूनले पीडितको सहमतिलाई महत्व दिएकाले सत्यको अन्वेषण हुने, परिपूरण वा सजाय वा मेलमिलाप जे पनि हुनसक्ने व्यवस्था गरेको मन्त्री चौरसियाले स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यक्रममा महान्यायधिवक्ता रमेश बडालले संसोधित कानूनअनुसार बन्ने कानूनले सत्यको अन्वेषण गर्न बढी महत्व दिएकोले आयोग बनाउन ढिलो गर्न नहुने बताउनु भयो । सत्यको अन्वेषण भएपछि मात्र थप प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएकोले सबैले सघाउन आग्रह गर्नुभयो । सत्य निरुपण गराउने विषयमा सार्वभौम संसदले अन्तिम निष्कर्ष दिने भएकोले पीडित पक्षले आयोगलाई विश्वाश गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सत्यको अन्वेषणपछि मात्र मेलमिलाप,परिपूरण वा मुद्दामा जाने प्रक्रिया अगाडी बढ्ने भएकोले कानून पीडितमैत्री बनेको स्पष्ट पार्नुभयो । पीडित पक्षको सहमतिमा नै कानूनले काम गर्ने भएकोले महान्यायधिवाक्ताको कार्यालले गर्ने काममा विश्वाश गर्न आग्रह गर्नुभयो ।संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न पूर्णरुपमा प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका वरिष्ट अधिवक्ता एकराज भण्डारीले संसदले बनाएको कानूनलाई प्रारम्भिक रुपमा स्वागत गरेको बताउनु भयो । कानूनको कार्यन्वयन पीडितमैत्री हुन्छ की हुँदैन भनेर द्वन्दपीडित परिवारले हेर्ने बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव लोकराज पराजुलीले आयोगलाई काम भन्दा बढी कुरा गर्ने आरोप लागेको गुनासो गर्नुभयो । नयाँ कानूनअनुसार बन्ने आयोग र त्यसका पदाधिकारीहरुलाई कुरा भन्दा बढी काम गर्ने बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । आयोगलाइ आवश्यक श्रोत र सामग्रीको परिपूरण र व्यवस्था गर्न सरकारले छिटो निर्णय लिनुपर्ने बताउनु भयो ।
लामो समयदेखिको विवाद र राजनैतिक खिचातानीको मारमा परेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको विषय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको विषय निष्कर्षउन्मुख बनेको छ । विगतमा आयोग बनेर काम गरेपनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको थिएन । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको विषय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको बिषयमा १८ वर्षपछि राष्ट्रिय सहमति जुटेको अवस्था छ । संसदले संसोधन गरेको कानूनमा पिडित पक्षले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
