९ आश्विन २०८३, शुक्रबार Friday, September 25, 2026
९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
ताजा खबर
News Polar युद्ध र जलवायु News Polar मुख्यमन्त्री शाहीद्वारा विपद् पूर्वतयारीबारे अस्पताल अनुगमन News Polar प्रतिकूल मौसमका कारण पोखराको हवाई उडान प्रभावित News Polar प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १६ लाख ८९ हजार सहयोग News Polar नेपाल र रुवान्डाबीच `जेनेरल काेअपरेसन अग्रिमेट´मा हस्ताक्षर News Polar रोशी खोलाको जलसतहले खतराको तह पार गर्‍यो News Polar गगनले जस्तो संघर्ष र जोखिम उठाउने हिम्मत युवामा हुनुपर्छः केन्द्रीय सदस्य खड्का News Polar छिटो बजेट ल्याउन सर्वदलीय बैठकको प्रदेश सरकारलाई आग्रह News Polar दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद र पर्यटन दशकबारे व्यवसायीसँग छलफल News Polar सुदूरपश्चिममा आज रातिदेखि वर्षा बढ्ने, चार जिल्ला उच्च जोखिममा News Polar ‘सम्पूर्ण महाभारत’ पुस्तक मैथिली भाषाभाषीका लागि उपयोगीः प्रथम उपराष्ट्रपति News Polar बाढीका कारण मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध News Polar भोटेकोशी बाढीः रसुवाका तीन जनप्रतिनिधिको अवस्था अझै अज्ञात News Polar स्थानान्तरण गरिएका सात बाघको बर्दियामा उद्धार News Polar हनुमन्ते र गोदावरी खोला किनारका १५ परिवारको उद्धार News Polar पाल्पामा पहिरोको बितण्डाः दुई घर भत्किए, एक महिला बेपत्ता News Polar सिक्किमको रिम्बी गाउँमा भारी वर्षापछि विशाल पहिरो जाँदा घरहरू क्षतिग्रस्त; कुनै मानवीय क्षति नभएको जानकारी News Polar पोप फ्रान्स भ्रमणमा News Polar बोडे र मूलपानी जोड्ने पुल भासिएपछि यातायात आवागमन बन्द News Polar प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बृहत् पुस्तक प्रदर्शनी सुरु

श्रीकेश तेल उत्पादकलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना

श्रीकेश तेल उत्पादकलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना
अ अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले श्रीकेश तेल उत्पादक कम्पनी सप्तऋषि ओयल एण्ड कस्मेटिक इण्डष्ट्रीलाई २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । उत्पादक कम्पनीसँग माग गरिएका विवरणका आधारमा तयार पारिएको प्राविधिक विश्लेषण प्रतिवेदनमा गुणस्तर पुष्टि हुन नसकेपछि कारवाही गरिएको निरीक्षण अधिकृत डा. अवधेश झाले जानकारी दिनुभयो ।

तेलको गुणस्तरका विषयमा गुनासो आएपछि महानगरपालिकाले असार ७ गते विवरण माग भएको थियो । प्राप्त विवरणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा जरिवाना गरिएको, झाको भनाइ छ ।

माग गरिएको विवरणमा तेलमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको प्राविधिक समिश्रणको विधि (फर्मुलेसन, रेसिपि मेथड) उल्लेख गरिएको कागजात प्राप्त हुन सकेन । कारखानामा स्टाण्डर्ड अपरेसन प्रोसिड््युर (एसओपी) को अभिलेख पाइएन । यसो हुनु भनेको गुड म्यानुफ्याक्चरिङ् प्राक्टिस (जिएमपी) होइन, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । इण्डष्ट्रीको नाममा प्राप्त भएको आइओइएस प्रमाण पत्र उत्पादित तेलमा प्रयोग गरिएको छ । यसो गर्न पाइँदैन । प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

तेलमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ (तेल तथा जडीबुटी) हरुको प्रयोगशालामा परीक्षण गरेको प्रतिवेदन अपुरो पेश भएको छ । सबै उत्पादनमा एउटै व्याच नम्बर राखिएको छ । उक्त ब्याचको उत्पादनहरुमा प्रयोग हुने केही कच्चा पदार्थ (तेल) को तेलको प्रयोग म्याद भन्दा कम देखिएको छ । तेलको लेबलमा उल्लेख भएका तत्वहरु र परिमाण तेलमा रहेको पुष्टि हुने कुनै सरकारी अथवा अन्य निकायबाट प्रमाणित हुने कागजात प्राप्त भएन । लेबलमा उल्लेख फाइदाहरु (कपाल नझर्ने, नयाँ कपाल उमार्ने, चायाँ रोक्ने आदि) पुष्टि हुने क्लिनिकल ट्रायल, प्रयोगशाला विश्लेषण, जर्नलमा प्रकाशित नदेखिएकोले भ्रम सिर्जना हुने शव्दको प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार र व्यावसायिक क्रियाकलाप गरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

इण्डष्ट्रीले उपलब्ध गराएको प्रयोगशाला प्रतिवेदनहरुमा क्रमिक रुपमा सुक्ष्म जीवाणु परिमाण (माइक्रो बायोलोजिकल लोड, टोटल प्लेट काउन्ट) बढ्दै गएको देखिन्छ । कपाल उमार्ने रसायनिक तत्व सम्बन्धी उत्पादकले स्वघोषणा गरेको ‘मिनोक्साइडिल’ उद्योगद्वारा प्रदान गरिएको परीक्षण प्रतिवेदनमा छैन । कच्चा पदार्थ तथा जडीबुटीहरु एक आपसमा मिश्रण गर्दा प्रयोग अवधि (३ वर्ष) सम्म कुनै हानीकारक तत्वमा परिणत नहुने प्रमाणित प्रतिवेदन, कच्चा पदार्थको समिश्रणले मानव स्वास्थ्यमा असर नपर्ने प्राविधिक तथा वैज्ञानिक पुष्टि हुने कुनै पनि विश्लेषण प्रतिवेदन कम्पनीले उपलब्ध गराएन ।

तेलको लेबलमा उल्लेख गरिएको उपभोग्य÷प्रयोग अवधि (३ वर्ष) के, कसरी र कुन आधारमा राखिएको पुष्टि हुने दस्तावेज प्राप्त भएन । तेलमा प्रयोग गरिएको जडीबुटीहरुको मात्रा यकिन गर्ने गुणस्तरीय विधि तथा कुनै पनि परीक्षण गरेको विश्लेषण प्रतिवेदन साथै उक्त जडीबुटीहरुको मानव स्वास्थ्यमा असर हुने÷नहुने दस्तावेज इण्डष्ट्रीले उपलब्ध गराएन ।

यसपछिको प्रक्रियाका लागि महानगरपालिकाले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।