५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ राजनीतिमा व्याप्त विकृति र जनअसन्तुष्टि सम्बोधन नगरिए विस्फोट हुनसक्छः गगन थापा बितेका १० वर्ष काँग्रेस र राष्ट्रका लागि ‘काला दिन’ थिएः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयमा बहस आवश्यक छैनः प्रकाशशरण महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको भन्दै यसमा विवाद र बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नियामक निकायले भनेको रकम उठाउन र लिन नभनेको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जायज विषयमा निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे बहस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय चर्चाको विषय हो । यसमा हामीले कतिपय कुरा सम्बन्धित विषय छ । कतिपय कुरा कानूनतः, नियमतः प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्बन्धित निकायलाई छ र नियामक निकाय पनि बनेको छ । त्यसको आधारमा नियमतः जे दिनुपर्ने हो सम्बन्धित व्यवसायहरुले त्यो दिनुपर्छ ।

तर त्यो कति दिनुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निर्धारण विभिन्न बेलामा भएका निर्णय, अदालतको आदेश पनि छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण नै छैन । लेखा समितिले साधरण जे जायज हो, जे नियमतः दिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्ने भन्ने निर्णय हो । त्यो भनेपछि सकियो । नियमतः उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्छ । नियामक निकायले जे व्यवस्था गरेको छ, सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार उठाउने हो, २० अर्ब हो की १५ अर्बको हो की , २५ अर्ब हो । त्यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

सांसद महतले प्रशारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।




भर्खरै