१० भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
विपद्मा प्रभावितको उद्धार र राहतमा जुट्न नेसनल प्याब्सनको आग्रह रसुवा बाढीपछि उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुन कांग्रेसको आग्रह, पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित रसुवा बाढीको कारण हिमपहिरो, लेन्दे खोलामा चौध महिनाभित्र दुई पटक भीषण बाढी रसुवा–नुवाकोटमा मात्रै सञ्चालनमा रहेका ३५९ मेगावाट र निर्माणाधीन ३९५ मेगावाटका आयोजना प्रभावित भारत, चीन र विश्व बैंकले सोधे– ‘कस्तो सहयोग कहाँ पठाऊँ? रसुवा बाढीमा घाइते २५ जनाको काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार रसुवा बाढीपछि ८ बैंकका २६ कर्मचारी सम्पर्कविहीन रसुवामा आएको बाढी भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरी सुरक्षित भए मात्रै नागरिक सुरक्षितः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की भोटेकोशी बाढीपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची हटाइयो, उद्धारमा जुट्न सभामुखको आग्रह
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयमा बहस आवश्यक छैनः प्रकाशशरण महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको भन्दै यसमा विवाद र बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नियामक निकायले भनेको रकम उठाउन र लिन नभनेको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जायज विषयमा निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे बहस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय चर्चाको विषय हो । यसमा हामीले कतिपय कुरा सम्बन्धित विषय छ । कतिपय कुरा कानूनतः, नियमतः प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्बन्धित निकायलाई छ र नियामक निकाय पनि बनेको छ । त्यसको आधारमा नियमतः जे दिनुपर्ने हो सम्बन्धित व्यवसायहरुले त्यो दिनुपर्छ ।

तर त्यो कति दिनुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निर्धारण विभिन्न बेलामा भएका निर्णय, अदालतको आदेश पनि छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण नै छैन । लेखा समितिले साधरण जे जायज हो, जे नियमतः दिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्ने भन्ने निर्णय हो । त्यो भनेपछि सकियो । नियमतः उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्छ । नियामक निकायले जे व्यवस्था गरेको छ, सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार उठाउने हो, २० अर्ब हो की १५ अर्बको हो की , २५ अर्ब हो । त्यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

सांसद महतले प्रशारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।