२४ मंसिर २०८२, बुधबार
,
Latest
एमालेको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा निम्तो दिन नेताहरू घरदैलोमा नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगितामा तीन हजार २९१ जना खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलेरो दुर्घटना हुँदा ११ जना घाइते मन्त्री सिन्हाद्वारा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिको संयोजकमा सहमहामन्त्री यादव युवा राम्रो राजनीतिज्ञ बनुन् र देश चलाउन् भन्ने इच्छा छ : प्रधानमन्त्री कार्की स्वास्थ्यमा पहुँच बढाउन बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन सहमहामन्त्री राठौरसहित २२ जनाको नाम सिफारिस जिल्लास्तरीय राष्ट्रपति रनिङ शिल्डका विजेतालाई सम्मान महिला आयोगमा घरेलु हिंसाका घटना दर्ता बढी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयमा बहस आवश्यक छैनः प्रकाशशरण महत



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेट र ट्रंक लाइनको विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा पूर्वउर्जामन्त्रीहरुसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको भन्दै यसमा विवाद र बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताउनु भयो । उहाँले नियामक निकायले भनेको रकम उठाउन र लिन नभनेको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले जायज विषयमा निर्देशन दिएको भन्दै त्यसबारे बहस आवश्यक नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युतको विषयमा उद्योग व्यवसायीहरुले उठाएको विषय चर्चाको विषय हो । यसमा हामीले कतिपय कुरा सम्बन्धित विषय छ । कतिपय कुरा कानूनतः, नियमतः प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्बन्धित निकायलाई छ र नियामक निकाय पनि बनेको छ । त्यसको आधारमा नियमतः जे दिनुपर्ने हो सम्बन्धित व्यवसायहरुले त्यो दिनुपर्छ ।

तर त्यो कति दिनुपर्ने हो, कति होइन भन्नेकुराको निर्धारण विभिन्न बेलामा भएका निर्णय, अदालतको आदेश पनि छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण नै छैन । लेखा समितिले साधरण जे जायज हो, जे नियमतः दिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्ने भन्ने निर्णय हो । त्यो भनेपछि सकियो । नियमतः उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्छ । नियामक निकायले जे व्यवस्था गरेको छ, सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार उठाउने हो, २० अर्ब हो की १५ अर्बको हो की , २५ अर्ब हो । त्यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

सांसद महतले प्रशारण लाइनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न पनि सुझाव दिनुभयो ।