२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो ।

घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको र पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबलसहित उत्साह देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

“सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटी होइन ।

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जारी रहेको छ ।