१७ माघ २०८१, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय र्‍याफ्टिङ च्याम्पियनशीपको उपाधि बागमती प्रदेशलाई सभापति कप फुटबलको उपाधि सङ्कटालाई मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आर्थिक सुदृढीकरण आवश्यक नेपालको विकास गर्न जापानको सहयोग निरन्तर रहन्छ : राजदूत मायदा प्रयागराज महाकुम्भमा अमृत स्नान गर्ने क्रममा भएको भागदौडको घटनामा राष्ट्रिय समता पार्टी नेपाल द्धारा दु:ख… गायिका रचना रिमालले सार्वजनिक गरिन् अफिसियल लोगो ताप्लेजुङमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउन राजनीतिक दलहरु आग्रह सरकारले ल्याएका अध्यादेश माओवादीले अस्वीकार प्रस्ताव पदक विजेता रन्जितबहादुर डंगौरा सम्मानित वर्तमान गठबन्धन सरकार परिवर्तन हुँदैन : शेखर कोइराला
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ, ६ भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको छोटो अवधिमै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नतिजाहरू देखा पर्न थालेको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा नारायण खड्काको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा राजस्व परिचालन र पूँजीगत खर्चमा वृद्धि भएको जनाउनुभयो ।

घरजग्गा कारोवार क्रमशःबृद्धि हुंदै गएको र पूँजीबजारमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ भने निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने मनोबलसहित उत्साह देखिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । राष्ट्रका घोषित उद्देश्य पूरा गर्न सरकारले लिएको नीतिका कारण यो सकारात्मक संकेत देखिएको हो ।

“सरकारले जनतामा रहेको निराशा हटाउँदै राजनीतिक स्थायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटोमा देशलाई लैजानै पर्ने छ । राजनीतिमा अस्थिरता र जनतामा निराशा राखेर हामी ती काम पूरा गर्न सक्दैनौँ । ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस मिल्नुपर्ने कारण यही हो ।”, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिलाई निर्मूल पार्न हामीले लिएको शून्य सहनशीलताको नीति मौखिक प्रतिबद्धता या देखावटी होइन ।

हामीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कामलाई क्षणिक प्रचारबाजीको विषयबनाएर होइन, नियन्त्रणका कानुनी प्रक्रिया अपनाएरै टुंगोमा पुर्याउनुपन्नर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण होहल्लाको विषयमात्रै बन्नु हुँदैन, कानुनी अनुसन्धान र नतिजामुखी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयनको अनुभव र जनताको इच्छा, आकाङ्क्षा र राष्ट्रको आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधानमा समयानुकुल परिमार्जन गर्न सकिने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ जारी रहेको छ ।