• २७ भाद्र २०८१, बिहीबार
  •      Thu Sep 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतको भनेपछि मेटमणीलाई ३ दिने स्पष्टीकरण ★   पूर्व सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ पक्राउ ★   क्रेडिट रेटिङपछि लगानीका लागि थप अनुकूल वातावरण बन्छ : अर्थमन्त्री पौडेल ★   रक्षा मन्त्रालयद्वारा नयाँ प्रधानसेनापतिको स्वागत, पुरानाको बिदाइ ★   प्रचण्ड र बाबुरामले एउटै मञ्चबाट भने– जनयुद्ध आधुनिक नेपाल निर्माणपछिको सबैभन्दा ठूलो परिघटना ★   ‘पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजन बढाइने’ ★   राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रलाई लगानीको उचित वातावरण दिन सरकार तयार छः प्रधानमन्त्री ★   ग्लोबल आइएमई बैंक ‘युरो मनी अवार्ड फर एक्सलेन्स, २०२४’ को दुई विधामा सम्मानित ★   सार्क र बिमस्टेकलाई क्रियाशील बनाउन कुटनीतिक प्रयास गर्छु: प्रश्तावित राजदुत भट्टराई ★   स्थानीय तह नै समुन्नत नेपालको जग हो: उपसभापति गुरुङ

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई महासंघको पत्र: अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न हुँदैन



काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने जनाईएको छ ।

पत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

Ministry_leter_points_22082024_MS_240822_152312