५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई महासंघको पत्र: अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न हुँदैन



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र राख्न नहुने भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले बुझाएको ज्ञापनमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, ०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ९तेस्रो संशोधन० विधेयक, ०७६ मा निजी क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारले गरेका व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष प्रभावित हुनुका साथै संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने जनाईएको छ ।

पत्रमा निजी क्षेत्रले आफ्नै पुँजी, ज्ञान, श्रम र सीपको लगानीबाट मुलुकको आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा गर्न ठुलो सहयोग पुगिरहेको र लगानीमैत्री कानुनी प्रबन्धबाट नै स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित हुने स्मरण गराएको छ ।

‘निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न राज्यका कानुनी प्रबन्ध र नियामक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा सहज, सरल, दिगो र भरपर्दो हुनु पनि आवश्यक छ,’ महासंघको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत संशोधन विधेयकहरू यथास्थितिमा पारित भए निजी क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने मात्र होइन, नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ ।’

अख्तियारले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार समेत हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो ।

[pdf-embedder url=”https://newspolar.com/wp-content/uploads/2024/08/Ministry_leter_points_22082024_MS_240822_152312.pdf”]

 

 




भर्खरै