१९ माघ २०८१, शनिबार
,
Latest
हमासले थप ३ इजरायली बन्धक रिहा गर्ने महाकुम्भ मेलामा ७७ देशका ११८ सदस्यीय प्रतिनिधि भ्रमण गर्दै बचतकर्ताको रकमको सुरक्षित हुनुपर्नेमा सभापति देउवाको जोड ठमेलमा लागेको आगलागीबाट ६५ लाखको क्षति स्वागत मन्तव्य राखेर मञ्चबाट ओर्लिएका वडाध्यक्षको निधन त्रिकोणात्मक महिला क्रिकेट श्रृङ्खलाः नेपाल थाइल्याण्डसँग चार विकेटले पराजित टाइगर कप भलिबलः टाइगर ग्रुप पोखरा फाइनलमा अध्यादेशले लगानीको वातावरणलाई सहज बनाएको छः मन्त्री पाण्डे विदेशमा ठूला काण्ड गर्नेहरु ठूलो नेता बन्छु भन्दै राजनीतिमा लागेका छन्ः उपप्रधानमन्त्री सिंह अध्यादेशको सही कार्यान्वयन हुन सके बेरोजगारी घटाउन सकिन्छः अध्यक्ष ढकाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो एक सय दिनको कार्ययोजना



अ+ अ-

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन् ।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालयर निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन् ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।