• २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Sep 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०: एरिका र रोहित वर्ष खेलाडी- फोटो फिचर ★   हिउँ रहे पो हिमालचुली ! फोटो फिचर ★   रंगीन आकाशको पृष्ठभूमिमा धरहरा ★   भोलिको पुस्ता सम्झिएर वातावरण संरक्षणमा लागौँः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा ★   प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय ★   संसद अवरोध सही छ, जारी रहन्छः माओवादी केन्द्र ★   वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै एमालेले भन्योः युवा सम्मेलन आयोजना गर्छौं ★   सहकारीको रकम अपचलन गरी विदेश फरार २७ जनाको खोजविन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन ★   राष्ट्रपति पौडेलबाट वरिष्ठ महिला चिकित्सकहरूलाई सम्मान ★   हिन्दु राज्य पुन:स्थापना गर्ने मागसहित र्‍याली

अर्थ मन्त्रालयले तयार पार्यो एक सय दिनको कार्ययोजना



काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले एकसय दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यहरुको कार्ययोजना तयार पारेको छ ।

कार्ययोजनामा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारको लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय द्रुत गस्ति टोली गठन गरी परिचालन गर्ने छन् ।

यसैगरी आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्यांकनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गरी लागू गर्ने, भन्सार महसुल नियमावाली २०८१ तर्जुमा गर्ने, गत आर्थिक वर्षमा विधि सम्मत रुपमा सिर्जित दायित्व एकिन गरी भुक्तानी गर्ने छन् ।

कार्ययोजनामा उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने कार्य प्रारम्भ गर्ने, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि, २०८१ तयार पारी लागू गर्ने, बहुवर्षीय ठेक्काका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट भएको स्रोत सहमति, विषयगत मन्त्रालयर निकायले लगाएको ठेक्का र तिर्नुपर्ने बाँकी दायित्वको विवरण एकिन गर्ने छन् ।

वार्षिक २५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने थप २०० करदाताको कारोबारलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने, तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेहिकल स्क्यानर मेसिनको प्रयोग सुरु गर्ने लगायत छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले कार्ययोजनाको कार्यान्वयनले नीतिगत, कानुनी र सेवा प्रवाहमा सुधार हुनुका साथै स्रोत तथा खर्च व्यवस्थापन, वैदेशिक सहायता परिचालन लगायतमा थप उपलब्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।