• २८ भाद्र २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Sep 13 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड २०८०: एरिका र रोहित वर्ष खेलाडी- फोटो फिचर ★   हिउँ रहे पो हिमालचुली ! फोटो फिचर ★   रंगीन आकाशको पृष्ठभूमिमा धरहरा ★   भोलिको पुस्ता सम्झिएर वातावरण संरक्षणमा लागौँः परराष्ट्रमन्त्री डा राणा ★   प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसका लागि थप छलफल गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय ★   संसद अवरोध सही छ, जारी रहन्छः माओवादी केन्द्र ★   वार्षिक कार्ययोजना पारित गर्दै एमालेले भन्योः युवा सम्मेलन आयोजना गर्छौं ★   सहकारीको रकम अपचलन गरी विदेश फरार २७ जनाको खोजविन गर्न संसदीय समितिको निर्देशन ★   राष्ट्रपति पौडेलबाट वरिष्ठ महिला चिकित्सकहरूलाई सम्मान ★   हिन्दु राज्य पुन:स्थापना गर्ने मागसहित र्‍याली

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै क्षेत्रमा लागू गरौँः सांसद शेर्पा



काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाीई सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको भए पनि त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा निश्चित समय तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुमा हुने अनियमितता पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि कम हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गराउन सबैले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै कुरा उठ्ने गरेको छ । सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको छ । नेशनल आइडीलाई कुनैपनि ठाउँमा लागू गर्दा एक वर्ष वा डेढ वर्ष समय हुनुपर्छ । तर आज यो देशमा नेशनल आइडी लागू भइसकेपछि देशले धेरै फाइदाहरु महशुस गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा जुन किसिमको वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु छन्, त्यो तीन, चार ठाउँमा नै लिने गरेको रहेछ । नेशनल आइडीमा जोड्न थालेपनि कुनैपनि व्यक्तिले लिँदा एक ठाउँ भन्दा अर्को ठाउँमा लिन पाउँदैन । यो एकदमै राम्रो छ । यसको लागि हामी सबैले पहलकदमी लिनुपर्छ । नेशनल आइडी हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।’

सांसद शेर्पाले संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियाबाट हुने बताउनु भयो । उहाँले सत्तामा बस्ने शासकहरुले विधिको शासन चलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।