२१ असार २०८३, आईतवार
,
Latest
कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक गर्ने समय थप शासकीय सुधारलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई कांग्रेसको समर्थन जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छः मन्त्री लम्साल सामाजिक चेतनामूलक चलचित्र ‘बिषहरण’को अडिसन सम्पन्न गोरखामा मरुवा सङ्क्रमणका कारण चैतेधानमा क्षति प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पौडेल न्यूयोर्क प्रस्थान बिपी प्रतिष्ठानको सेवा विस्तारमा सरकार प्रतिबद्ध छः स्वास्थ्यमन्त्री मेहता हात्ती आक्रमणका पीडितको समाधान गर्ने मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धता पदयात्रा पर्यटनका समस्या समाधान गर्न पर्यटनमन्त्रीसँग ध्यानाकर्षण कोशी अस्पतालको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सबै क्षेत्रमा लागू गरौँः सांसद शेर्पा



अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा एमालेका सांसद सोनाम गेल्जेन शेर्पाले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाीई सबै क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

बिहीवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै प्रश्न उठ्ने गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको भए पनि त्यसमा सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्दा निश्चित समय तोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरुमा हुने अनियमितता पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू भएपछि कम हुँदै गएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लागू गराउन सबैले पहलकदमी लिनुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको बारेमा धेरै कुरा उठ्ने गरेको छ । सरकारबाट गल्ती कमजोरी भएको छ । नेशनल आइडीलाई कुनैपनि ठाउँमा लागू गर्दा एक वर्ष वा डेढ वर्ष समय हुनुपर्छ । तर आज यो देशमा नेशनल आइडी लागू भइसकेपछि देशले धेरै फाइदाहरु महशुस गर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा जुन किसिमको वृद्ध भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरु छन्, त्यो तीन, चार ठाउँमा नै लिने गरेको रहेछ । नेशनल आइडीमा जोड्न थालेपनि कुनैपनि व्यक्तिले लिँदा एक ठाउँ भन्दा अर्को ठाउँमा लिन पाउँदैन । यो एकदमै राम्रो छ । यसको लागि हामी सबैले पहलकदमी लिनुपर्छ । नेशनल आइडी हरेक क्षेत्रमा लागू गर्नुपर्छ ।’

सांसद शेर्पाले संविधान संशोधन एउटा प्रक्रियाबाट हुने बताउनु भयो । उहाँले सत्तामा बस्ने शासकहरुले विधिको शासन चलाउनुपर्ने बताउनु भयो ।