काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावमाथि व्यापक छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
‘हदम्यादसँग सम्बन्धि विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं । पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन । अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुंगिएको त हुँदैन । हामीले देख्यौं अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्छ र पछि निर्दोष साबित हुन्छ।’
अध्यक्ष दाहालले नेपालको शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पर्याप्त विषय रहेको पनि बताए ।
