• ३० भाद्र २०८१, आईतवार
  •      Sun Sep 15 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   म्यान्चेस्टर सिटी र चेल्सीको जित, लिभरपुल पराजित ★   बालेनको कटाक्ष : ‘खड्गप्रसादका कारण बालदिवसको शुभकामना दिन सकिनँ’ ★   सहकारी छानविन समितिसँग प्रधानमन्त्रीको आग्रहः अनुहार होइन, व्यवहार हेरेर निस्कर्ष निकाल्नुस् ★   पाल्पाले पर्यटनलाई पर्याय बनाउनु पर्छ: अध्यक्ष ढकाल ★   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सुरेन्द्र राई र सुसन तामाङलाई गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड्सको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण ★   साउथह्याम्प्टनमाथि म्यान्चेस्टर युनाइटेडको सहज जित ★   नियमसङ्गत चलाएमा सहकारीहरु डुब्दैनन् र यसले कसैलाई डुबाउँदैन : प्रधानमन्त्री ★   ‘स्काउटले राष्ट्र र समाजप्रति सेवाभावले काम गर्नुपर्छ’ ★   ‘नागरिकतासम्बन्धी निर्देशिकाको समीक्षा हुन्छ’ ★   राष्ट्रपति पौडेलबाट दश स्रष्टा सम्मानित

हदम्याद र अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरिनुपर्छ: अध्यक्ष दाहाल



काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्तावमाथि व्यापक छलफलको आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अध्यक्ष प्रचण्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन । उनले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

‘हदम्यादसँग सम्बन्धि विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं । पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ’, अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आयोगले मुद्दा दर्ता गर्नेबित्तिकै पदबाट निलम्बन हुने कुरा ठिक छ कि छैन । अदालतले कसुरदार हो भनेर अन्तिम फैसला नगरेसम्म मुद्दा टुंगिएको त हुँदैन । हामीले देख्यौं अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्छ र पछि निर्दोष साबित हुन्छ।’

अध्यक्ष दाहालले नेपालको शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पर्याप्त विषय रहेको पनि बताए ।