काठमाडौँ । सरकारले भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नका लागि टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलित दिन लागेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनाएको बताउनु भयो । मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरुले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको बताउनु भयो । उहाँले इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्ययोजना बनेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले आफ्नो क्षमतालाई नधान्ने खालको लगानीमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरौं । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपश्चात चल्नेछन् र मुलुकलाई आर्थिक रुपमा टेवा पुग्ने राष्ट्रिय महत्वकांक्षा थियो । त्यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न भए । तर जुन किसिमले विमानस्थल चल्नुपर्ने हो । त्यसरी चल्न सकेन । सरकारको लागि ठूलो बोझको रुपमा विमानस्थल बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न पनि नसकिने हो की भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक बसेर विमास्थल सञ्चालनमा देखिएका कठिनाईहरु निराकरण गर्ने दृष्टिकोणले अर्थ,परराष्ट्र,श्रम र उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका मन्त्रीसहित प्रतिनिधि बसियो । त्यसपछि कार्यदल बन्यो र कार्यदलले होमवर्क गर्यो । विमानस्थल सञ्चालनको लागि विभिन्न उपायहरुमा विमानस्थल सञ्चालनको लागि सहुलियतको प्रवन्ध सरकारले गरिदिनुपर्ने एयरलाइन्सहरुको माग आयो । त्यो मागअनुसार सरकारले ग्राण्डमार्फत लिनुपर्ने सेवा शुल्क छ ।’
‘त्यसलाई आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने र पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने गरेको शुल्क उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने र सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि तोकिएको समयका लागि नलिने सहुलियत लिएका छौं । अन्य इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य जे छ । त्यो अनुसारको मूल्य भैरहवामा नलिने विषय छलफल गरी त्यही अनुरुप कार्ययोजना बन्यो । अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन,भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको छ । क्वारेन्टाइन चेकजाचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना बनेको छ त्यो मन्त्रीपरिषद्मा पेश भएको छ । सरकारले ल्याएका सहुलियतले विमानस्थल सुचारु हुने आशा गरेका छौं ।’
उहाँले दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमा भन्दा ठूलो लगानी भएपनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको छ । न्युज एजेन्सी नेपाल
