२४ असार २०८३, बुधबार
,
Latest
सभामुखको निर्देशनपछि सांसद राईको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाइने अनियमित मनसुन र बढ्दो तापक्रमले हिन्दूकुश क्षेत्रमा आकस्मिक बाढीको जोखिम चक्कु प्रहारबाट रौतहटमा एकको मृत्यु नार्कको वर्तमान कार्यशैलीले संस्थालाई सही दिशामा लैजान सक्दैनः मन्त्री चौधरी आज दिउँसो ३:३० बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै खानेपानी क्षेत्रमा नीतिगत सुधार सुरु, २ वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने लक्ष्य सभामुखलाई सांसद राईको प्रश्नः कान सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न ? जनकपुरका अतिक्रमित गुठी जग्गा हटाउन ९ सदस्यीय प्रतिवेदन कार्यान्यन समिति गठन महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ह्वीलचेयर सेवा सुरु मुलुकभर स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति गर्ने कार्ययोजना १५ दिनभित्र पेश गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

टिआरसी विधेयक पीडितमैत्री छः एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला



photo: rss
अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले टिआरसी (संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि) विधेयक शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने गरी आएको बताउनुभएको छ ।

बुधवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले सो विधेयक पीडितमैत्री रहेको पनि बताउनु भयो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय पाउने गरी सो विधेयकलाई दलहरुले सहमतीको आधारमा विषयगत समितिमा छलफल गरी प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको पनि स्मरण गराउनु भयो । उहाँले नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा नपुगोस् भन्ने तत्वहरु रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग रहनुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याउनु भयो ।
प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने गरी हामीले यो विधेयक ल्याएका छौं ।

आज यहाँ जो कानून प्रतिवेदनसहित पेश भएको छ । यसले पीडितलाई बेवास्ता गरेका छैन । सशस्त्र द्वन्द्वका सबै पीडितलाई यो कानूनले समेटेको छ । उसलाई न्यायको तहमा ल्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई यसले समेटेको छ ।

सुप्रिम कोर्टको अर्डरलाई यसले नजिरको रुपमा स्वीकार गरेको छ । सबै कुराहरु यसमा हामीले भनेका छौं । यो पीडितमैत्री छ । मुलुकमा शान्ति प्रक्रियामा निष्कर्षमा नपुगोस भन्नेहरु पनि छन् । त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्दछ ।’

प्रमुख सचेतक बर्तौलाले पीडित पक्ष, सर्वोेच्च अदालतको अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादीहरुले दिएको सुझावको आधारमा सो विधेयक आएकाले त्यसप्रति शंका गरिरहनु आवश्यक नभएको पनि बताउनु भयो ।