६ पुष २०८१, शनिबार
,
Latest
प्रदेश राज्यमन्त्रीको गाडी भारतमा दुर्घटनाः तीन जना घाइते एआईबाट भिडियो बनाएर चरित्रहत्या गरेको भन्दै गायिका समीक्षाबाट उजुरी पावर प्लेमा जनकपुरले बटुलेको रनले नतिजामा फरक पर्यो– सुदूरपश्चिमका प्रशिक्षक टमटा मेरा लागि ललित राजवंशी उत्कृष्ट खेलाडी हुन्ः जनकपुरका प्रशिक्षक पुबुदु एस्टन भिल्लासँग हार्यो म्यान्चेस्टर सिटी प्रधान सेनापति सिग्देलबाट पूर्वी पृतना मुख्यालयको निरीक्षण प्रधानमन्त्रीद्वारा क्रिकेट विजेतालाई बधाई दक्षिण ललितपुरका विकट गाउँमा नि:शुल्क वृहत प्रजनन स्वास्थ्य शिविर एनपिएल विजेता र उपविजेताले कति–कति पैसा पाए ? एनपिएल विजेतालाई राष्ट्रपतिको बधाई
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारद्वारा सिफारिस राजदुतबिरुद्ध उजुरी दिन संसदीय सुनुवाई समितिको आह्वान



अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका विभिन्न मुलुकका १८ जना राजदुतहरुको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

मंगलवार संसद भवन बानेश्वरमा बसेको संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकले सरकाबाट भारत, अमेरिका, बेलायत, चीन लगायतका देशका लागि सिफारिस राजदुतको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया शुरु गरेको हो ।

जसमा शंकरप्रसाद शर्मा भारत, श्रीकान्त रिजाल अस्टे«लिया, नरेशविक्रम ढकाल साउदी अरेबिया, प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ दक्षिण अफ्रिका, प्राध्यापक धनप्रसाद पण्डित इजरायल, रामकृष्ण भट्टराई श्रीलंका, सनिल नेपाल स्पेन, सहिल रुपाखेती जर्मनी, लोकदर्शन रेग्मी संयुक्त राज्य अमेरिका, चन्द्रकुमार घिमिरे संयुक्त अधिराज्य, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे दक्षिण कोरिया, जंगबहादुर चौहान रुसी महासंघ, रमेशचन्द्र पौडेल कतार, प्रा डा कृष्णप्रसाद ओली चीन, सुम्निमा तुलाधर डेनमार्क, डा। नेत्रप्रसाद तिमल्सिना मलेसिया, प्रकाशमणि पोखरेल पोर्चुगल, रिता धिताल पाकिस्तानका लागि राजदुतमा सिफारिस गरेको थियो । उनीहरुको सुनुवाई गर्न उजुरी आह्वानका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको समिति सभापति पशुपति समशेर जबराले बताउनु भयो । सुनुवाईका लागि प्रष्ट आधार र सवुत प्रमाणसहित सार्वजनिक उजुरी दिनका लागि १० दिने सूचना जारी गर्ने निर्णय भएको सभापति जबराले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समितिले जुन राजदुतहरुको नाम प्रश्तावित भएको छ, उनीहरुको नाम आएपछि छलफल र निर्णय गर्ने भन्नेकुरा भएको छ । सबै कुरा मान्यज्युहरुलाई वितरण गरिएको छ । यो कुरा पूरा भएपछि पर्सि बैठक बसेर टुंगोमा पुर्‍याउनेछौँ ।’

मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेका राजदुतहरु संसदीय सुनुवाई समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।