काठमाडौं । बंगलादेशममा फेरि सत्ताको केन्द्रमा सेना आइपुगेको छ । राजनीतिक संकटपछि लोकतान्त्रिक विधि/पद्धति अनिश्चित देखिएको छ ।
राजनीतिक संकटमा राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया नै अनिश्चित देखिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र विश्लेषकहरूले बङ्गलादेशको राजनीतिक, लोकतान्त्रिक र आर्थिक भविष्यबारे चासो देखाएका छन् । बंगलादेशको पछिल्लो अवस्थाप्रति बेलायत र युरोपियन युनियनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । साथै उनीहरुले लोकतन्त्र जोगाउन तत्काल कदम चाल्न आह्वानसमेत गरेका छन् ।
बंगलादेशमा सरकारविरोधी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पदबाट राजीनामा दिएर देश छाडेकी थिइन् । हसिनाले देश छाडेर भारत लागेलगत्तै देशको बागडोर सेनाले लिएको छ ।
सेना प्रमुख जनरल वाकर–उज–जमानले प्रदर्शनकारीलाई शान्त रहन आग्रह गरेका छन् । उनले सबै दलको सहभागितामा अन्तरिम सरकार गठन हुने घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर देश छाडेकाले नागरिकले अब सेनालाई विश्वास गर्नुपर्ने सेना प्रमुख जमानको भनाइ छ । उनले पत्रकार सम्मेलन गरी विरोधका कार्यक्रम अन्त्य गर्न र घर फर्किन प्रदर्शनकारीलाई अनुरोध गर्नुभएको छ । पछिल्लो आन्दोलन आरक्षणको व्यवस्थाविरुद्ध शुरु भएको थियो ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएर बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्र बनाउने स्वतन्त्रता सेनानीका सन्ततीका लागि सरकारी जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो । यसैकारण युवा विद्यार्थीले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् ।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले सरकारलाई कर तथा बिजुली, पानीलगायतको महसुल नतिर्न आह्वान गरेका थिए ।
तस्बिर : एपी
