२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ अर्बभन्दा बढी संकलन ‘रसुवा बाढीपछि नुवाकोटका चार बस्ती जोखिममा’ स्कुटर र मिनी ट्रक ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु ग्यासको ढुवानी खर्च वृद्धिको वैज्ञानिक आधारमाथि सांसद भण्डारीको प्रश्नः व्यवसायीलाई अनुचित लाभ दिएको आरोप पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिप्रति सांसद कार्कीको आपत्तिः २५ लाख सहयोग देखाएर ११ करोड असुल्नु न्यायोचित भएन बाढी प्रभावित क्षेत्रमा डिएनए नमूना संकलन केन्द्र सञ्चालन अमेरिकामा दादुराको प्रकोप तीव्र, सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३ हजार पार पहिरोले कर्णाली करिडोर अवरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज निर्माणका लागि सहकार्य आवश्यकः प्रधानमन्त्री भोटेकोशी बाढीमा परेर भारतीय मूलका चार अष्ट्रेलियन नागरिक सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

काँग्रेस–एमाले अनुकुलको संविधान संशोधन कदाचित मान्य हुनेछैन: सन्तोष परियार



अ+ अ-
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले आफू अनूकल संविधान संशोधन गर्ने सत्तारुढ गठबन्धनको सहमति मान्य नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक परियारले सरकारले राज्यका सबै निकायमा समावेशी हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो । उहाँले सरकारले समावेशीताको आधारमा राज्यका सबै अंगमा नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई लत्याएको आरोप समेत लगाउनु भयो । प्रमुख सचेतक परियारले संविधानले समावेशीतालाई जोड दिएपनि सरकारले सोही अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानको मूलभूत आशय समावेशितालाई अहिले राजनीतिक पार्टीहरुले नै लत्याईरहेका छन् । संविधान आफैले काम गर्ने होइन । संविधान एउटा सामाजिक करार हो । त्यो अनुसार राजनीतिक पार्टी र व्यवस्था चल्नुपर्छ सभामुख महोदय । तर राजनीतिक पार्टीहरु आज त्यो सामाजिक करारलाई मानिरहेका छैनन् । म सम्माननीय सभामुख महोदयमार्फत राजनीतिक पार्टीहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु–१४ प्रतिशत लगभग रहेको दलित समुदाय सबैतिरबाट वञ्चित गर्ने यो कस्तो खालको राजनीतिक प्रवृत्ति हो ? संविधान अनुसार काम नगर्ने, आफू अनुकुल संविधान संशोधन गर्न खोज्ने कदाचित मान्य हुने छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यो सरकारले समावेशितालाई नबुझेको कुरामा घोर भत्र्सना गर्दछ । र सरकारका सबै निकायहरुमा समावेशितालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले सरकार संविधानअनुसार अघि बढ्न नसकेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।