• ७ जेष्ठ २०८१, सोमबार
  •      Mon May 20 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पूर्वराजा शाहद्वारा पाटनको भ्रमण- फोटो फिचर ★   बालेनको स्टाटसको केहीबेरमै चालकलाई छाडियो ★   छत्तीसगढमा पिकअप ट्रक खाल्डोमा खस्दा कम्तीमा १५ मजदुरको मृत्यु ★   गर्मीले जनजीवन कष्टकर ★   पाथीभरा म्याराथनको उपाधि आर्मीका श्रेष्ठलाई ★   सिंहदरबार, पार्टी कार्यालय र नेताको घरको फोहोर उठ्दैन – बालेन ★   अहिलेको संसदले संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक पारित गर्दैन: पूर्वसभामुख ढुंगाना ★   कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक बुधबार ★   केकेआरले रच्यो इतिहास, अब तेस्रो उपाधिको पर्खाइमा ★   बाँदरको हैरानी झेल्न नसकेर खास्टेतालपारीका किसान कागतीखेतीमा

पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिन्छः बाँस्कोटा



मोरङ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का नेता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अहिले पार्टीमा विद्यमान विवाद छलफल र संवादबाट समाधान गर्न सकिने बताउनुभएको छ । प्रेस सङ्गठन मोरङद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले  निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल पूरा हुुनुपर्नेमा पार्टीका कार्यकर्ता र आमजनताको चाहना रहेको बताउनुभयो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले हटाउन नसक्ने बताउँदै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बाँस्कोटाले महाधिवेशन र आमनिर्वाचनवाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतको निर्णयबाट हटाउन खोज्नु पार्टीलाई अस्तव्यस्त बनाउने प्रयास हुने जिकिर गर्नुभयो ।
    
उहाँले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीलाई महाधिवेशन र संसदीय प्रक्रियाबाट मात्र हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाउँदै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजनीति र पार्टीको स्थिरताका लागि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई बहुमत केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।  “बहुमत सदस्यले आफ्नो दृष्टिकोण भने राख्न सक्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
    
अर्को प्रसङ्गमा उहाँले राजनीतिका नाममा  हिंसा र  व्यक्ति हत्या स्वीकार्य हुन सक्दैन भन्दै कम्युनिष्टका नाममा भएको व्यक्ति हत्याको भत्र्सना गर्नुभयो । पार्टीको जिम्मेवार पदमा बसेका नेताका सम्बन्धमा उठेका नैतिकताका विषयमा हुने छानबिनका लागि पद त्याग गर्नु उचित हुने विचार पनि उहाँले  राख्नुभयो ।  संवैधानिक निकायका खाली पदमा हुने नियुक्ति सिफारिशका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल सहभागी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले अन्यथा त्यस्ता निकाय कमजोर हुने र सरकारले बाध्य भई अध्यादेश ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो ।