काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा प्रमुख तीन राजनीतिक दलबीच समझदारी भएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सम्मिलित कार्यदलमा लामो समयदेखि पेचिलो बनेको द्वन्द्वकालीन घटनाको व्याख्या, राहत, क्षतिपूर्ति, परिपूरण र न्याय प्रदानलगायत विषयमा बिहीबार समझदारी भएको हो ।
संयन्त्रका सदस्य महेश बर्तौलाले सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई बुझाइने बताएका छन् ।
अब प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले टीआरसी विधेयक अगाडि बढाउने र संसदको चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने उनले जानकारी दिए ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि सहमति जुटाउन प्रमुख दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदलमा चारबुँदे समझदारी भएको छ । प्रमुख दलका नेताहरूले यो समझदारीलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन कोशेढङ्गा सावित हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।
यस्तै, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितको सहमति नभएको खण्डमा महान्याधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्ने र वर्तमान फौजदारी कानुनअनुरुपको दण्डमा सजाय नभई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तअनुसार गर्ने समझदारी जुटेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको झण्डै १८ वर्ष भइसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुग्न नसकिरहेका बेला कार्यदलस्तरमा भएको समझदारीलाई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि ‘ब्रेक थ्रु’ का रूपमा हेरिएको छ ।
