नेपालमा पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या तथ्यांकमा घटेको देखिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या झण्डै चार प्रतिशतले घटेको छ । सरकारको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने के नेपालीले नेपालमै रोजगार पाउन थालेका हुन् ? वा नेपालीले विदेशमा रोजगार पाउन छाडेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उठ्छ र यि दुबै प्रश्नको जवाफ खोज्न अहिले नेपालीहरु कसरी कसरी विदेश गएर काम गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपालीहरु पहिलो त सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गइ काम गरिरहेका छन् । दोश्रो श्रम स्विकृति नलिई लुकिछिपी वा गैरकानुनी बाटोबाट विदेश गएर काम गरिरहेका छन् । तेश्रो भिजिट भिसामा पर्यटकका रुपमा विदेश जाने अनि काम गरेर बस्ने पनि गरिरहेका छन् । चौथो विद्यार्थी भिसामा जाने अनि काम गरेर बस्ने पनि छन् । यसैगरी कतिपय नक्कली विवाह गरेर जाने अनि काम गरेर बसिरहेका छन् । यसरी हेर्दा सरकारको वैदेशिक रोजगारमा घटेको तथ्यांक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश काम गर्न जानेहरुमा मात्र आधारित देखिन्छ । नेपालमा रोजगारीको अभावका कारण विदेश गएर काम गर्नु बाध्यता हो । यसकारण सरकारी संयन्त्रबाट स्वीकृति लिएर जानेको संख्या घटेको देखिएपनि अन्य अवैधानिक उपायबाट विदेश जाने क्रम रोकिएको छैन ।
अवैधानिक उपायबाट विदेश जाने क्रम बढेसँगै असुरक्षित आप्रवासन बढेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार र मानव तस्करीको जोखिम बढाइरहेको छ । जुलाई ३० मानव बेचविखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन २०१३ जुलाई ३० मा एक विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको अधिकार रक्षा र प्रवर्धनका लागि उनिहरुको अवस्थाका बारेमा जनचेतना फैलाउने आवश्यकता महसुस गरि यस दिनलाई मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । सोहि बमोजिम सन २०१४ को जुलाई ३० देखी हरेक वर्ष मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्ध जनचेतना जगाउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई कारवाहि अगाडी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउँदै आइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको यो प्रस्तावले विशेषत: शारीरिक तथा यौन दुर्व्यवहार, हानी नोक्सानी क्षति तथा निर्वासनको धम्की, झूटा आश्वासन र वाचाहरू, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक दबाव वा हेरफेर र शोषण तथा क्रूर माध्यमबाट श्रम गर्न बाध्य पार्ने वा व्यावसायिक यौनकर्ममा बाध्यात्मकरुपमा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मानेको छ । सन् २०२४ मा यो दिवसका लागि ‘मानव बेचबिखन विरुद्धको लडाइँमा कुनै पनि बालबालिका नछुटुन्’ भन्ने नारा तय गरिएको थियो । यहि नाराबाट पनि थाहा हुन्छ, अहिले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट बालबालिका धेरै प्रभावित छन् ।
महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समुह, एट्विनले हरेक वर्ष गर्ने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धका समाचारमा आधारित सञ्चार अध्ययन प्रतिवेदनले पनि यो तथ्य बाहिर ल्याएको छ । हुन पनि मानव बेचबिखनको कुरा गर्नु पर्दा, सबैभन्दा जोखिममा बालबालिका र महिलाहरु नै पर्ने गरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि तथ्यांकहरुले बालबालिका र महिलालाई सबैभन्दा बढी जोखिममा देखाएको छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिने क्रम बढिरहँदा असुरक्षित आप्रवासनका कारण पनि मानव बेचबिखन तथा ओसारपोसारको जोखिम बढ्दो छ । यस संगठित अपराध विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघले धेरैवटा सन्धि महासन्धिहरु पारित गरेको छ । यसैगरी विशेष प्रस्ताव र आलेखहरु पनि पारित गरेको छ । त्यो मध्येको एउटा मुख्य आलेख हो पालेर्मो प्रोटोकल ।
पालेर्मो प्रोटोकल के हो ?
बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धि अन्तर्गत रहेको तीन वटा पूरक आलेख मध्ये मानव बेचबिखन, खास गरी महिला र बालबालिकाहरूको बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम, दमन तथा सजाय गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था भएको एक पूरक आलेख हो, पार्लेमो प्रोटोकल । यो पुरक आलेखमा मानव बेचबिखन र खास गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा सम्बन्धित देशको सिमाना भन्दा बाहिर स्रोत, ट्रान्जिट र गन्तव्य देशहरूसम्म पुगेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य मार्फत बेचबिखन तथा ओसारपसार रोक्ने, अभियुक्त वा दलालहरुलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै न्याय प्राप्तिका कुरालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
यो पूरक आलेखलाई संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले सन् २००० को नोभेम्बरमा १५ मा पारित गरेको थियो । यसलाई सन् २००० को डिसेम्बरमा इटालीको पालेर्मोमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएकाले यसको नाम नै पालेर्मो प्रोटोकल रहन गएको हो । यो प्रोटोकलको नेपाल पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ । नेपालको संघीय संसदमा यो २०७६ सालमा पारित भएको यो । २०७६ साल माघ ५ गते राष्ट्रिय सभाबाट र सोही वर्ष फागुन २९ गते प्रतिनिधी सभाबाट प्रोटोकल अनुमोदन भएको हो ।
वृहत परिभाषा तथा अन्तरदेशिय अधिकार सृजना
पालेर्मो प्रोटोकलले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषालाई वृहत बनाएको छ । नेपालको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको ऐन २०६४ ले यो अपराधको परिभाषाको दायरालाई केही फराकिलो पारेको भएपनि काम गर्ने सिलसिलामा अपराधको रोकथाम र अभियुक्तलाई पक्राउ गरि कानुनी कारवाही अगाडी बढाउन तथा प्रभावितलाई न्याय प्रदान गर्न धेरै बाधा अवरोध रहेको थियो । एउटा व्यक्ति नागरिक एउटा देशको हुन्छ उ पीडित अर्को देशमा पुगेर हुन्छ । अपराध गर्ने व्यक्ति पनि नागरिक एउटा देशको हुन्छ तर अपराध अर्को देशमा गएर समेत गर्छ । अर्कोतर्फ पहिला पहिला यो अपराध व्यक्ति एक्लैले गर्ने गरेकोमा अहिले संगठितरुपमा हुन्छ । यसकारण यो संगठित अन्तरदेशिय अपराध रोकथामका लागि वृहत परिभाषा र अन्तरदेशिय क्षेत्राधिकार सृजना गर्नु आवश्यक थियो । यसमा पालेर्मो प्रोटोकल सफल भएको छ ।
पालेर्मो प्रोटोकलको परिभाषा अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपासर संगठित अपराध भित्र परेको छ । गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा कम्तीमा चार वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने अपराध पर्दछ । यस महासन्धिले सङ्गठित समूह बनाएर गरिने अपराधलाई संगठित अपराध मानेको छ । तीन वा तीनभन्दा बढी व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अपराध भएको रहेछ भने महासन्धिले संगठित समुह मानेको छ । यसैगरी यस्तो सङ्गठित समूह निश्चित समयसम्म अस्तित्वमा रहेको हुनुपर्छ अर्थात कुनै अपराध गर्ने योजना निर्माण देखी कार्यान्वय गरेको वा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था भएपनि प्रयासमा रहेको अवस्थामा पनि संगठित अपराध हुन सक्छ । अर्कोतर्फ निहित उद्देश्य अर्थात कुनै अपराध गर्ने उद्देश्य लिएर यस्तो समुह संगठित भएको र कम्तिमा एउटा आपराधिक कार्य गरेको रहेछ भने त्यो संगठित अपराध हुने परिभाषा गरिएको छ ।
नेपालमा पनि यसैसँग मिल्दोजुल्दो हिसाबको परिभाषा सहित सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० ल्याइएको थियो । यो ऐनले तीन जना वा सो भन्दा बढी व्यक्ति मिलेर गरेको कसूरलाई सङ्गठित अपराध मानेको छ । यस ऐनको दफा ३ को उपदफा २ ले आपराधिक समूहको लाभका लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी गरिने गम्भीर अपराधलाई सङ्गठित अपराध भनेर ब्याख्या गरेको छ । यसैगरी दफा २ (घ) मा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सङ्गठित अपराध गर्ने उद्देश्यले नेपालभित्र वा नेपाल बाहिर रहे भएको सङ्गठित वा असङ्गठित तीन वा तीन भन्दा बढी व्यक्तिहरूको समूह भनि व्याख्या गरेको छ । यसका साथसाथै प्रचलित कानुन बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसू्र, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूर, आपराधिक समूहको स्थापना, न्यायिक कारवाहीमा अवरोध, विध्वंशात्मक कार्य, आपराधिक लाभ लिने कार्य लगायतलाई पनि संगठित अपराध मानेको छ ।
पालेर्मो प्रोटोकलको धारा ३ (क) मा “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार” भन्नाले शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की वा बलको प्रयोग वा अन्य प्रकारको करकाप, अपहरण, धोकाधडी, झुक्यान, शक्ति वा नाजुक परिस्थितिको दुरुपयोग वा भुक्तानी वा लाभको लेनदेनको माध्यमबाट अर्को व्यक्तिमाथि नियन्त्रण भएको व्यक्तिको सहमति प्राप्त गर्न व्यक्तिहरूको भर्ति, ओसारपसार, स्थानान्तरण, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने काम सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख भएको छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एटविनले पालेर्मो प्रोटोकललाई स्थानीयकरण गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले जानकारी पुस्तिका नै प्रकाशन गरेको छ । प्रोटोकलले “शोषण” भन्नाले न्यूनतम रुपमा अरुको वेश्यावृत्तिको शोषण वा अन्य स्वरुपका यौन शोषण, जवर्जस्ती श्रम वा सेवामा लगाउने काम, दासता वा दासता सरहका अभ्यास, बाँधा बनाउने वा मानव अंग झिक्ने काम समेतलाई जनाउँछ भनी परिभाषालाई अझ प्रष्ट पारेको छ । यसैगरी पालेर्मो प्रोटोकलले धारा ३ (ग) ले धम्की वा बल प्रयोग वा अन्य प्रकारको करकाप, अपहरण, धोका, अख्तियारको दुरुपयोग वा नाजुक अवस्थामा रहेको स्थिति वा भुक्तानी वा लाभको लेनदेनको माध्यमको उपयोग बिना भएको भएतापनि शोषणको प्रयोजनको लागि कुनै बालबालिकाको भर्ति, ओसारपसार, स्थानान्तरण, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्ने काम “मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार” मानिने छ भनी उल्लेख गरेकाले अठार वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्तिको हकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषालाई थप प्रस्ट एवम् संवेदनशील बनाएको छ ।
नेपाल सरकारको दायित्व
नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको तथा संसदबाट समेत पारित भइसकेको अवस्थामा पालेर्मो प्रोटोकलको कार्यान्वयनका लागि सरकारले प्रोटोकलका प्रावधान बमोजिम यससँग सम्बन्धित कानुनहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । यसैगरी संगठित अपराधमा दुई देशिय संयन्त्रहरु परिचालन हुने हुँदा यसतर्फ पनि सरकारले संयन्त्र निर्माण गरेर काम थाल्नु जरुरी छ । आवश्यक परेका स्थानमा कानुनी सहायताका लागि धेरैभन्दा धेरै राज्यहरूसँग दुईपक्षिय सहकार्य गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । यसको ढाँचा पनि तयार पार्नु पर्नेछ ।
तर पालेर्मो प्रोटोकल नेपालको संसदबाट पारित हुन जसरी लामो समय लाग्यो त्यसैगरी यसका प्रावधानहरुलाई स्थानीयकरण गरेर कानुनहरुमा संशोधन तथा संयन्त्र निर्माणमा समय लागिरहेको छ । नेपालको संसदले सन २०२० मा पारित गरेको भएपनि अहिले २०२४ भइसक्दा पनि यो स्थानीयकरणको प्रक्रिया निकै सुस्त गतिमा अगाडी बढिरहेको छ । यसको गति सुस्त हुँदा नेपालमा बढिरहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा अहिले समस्या ज्यूँका त्यूँ छ ।
यौन शोषण र श्रम शोषणका लागि हुने मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारले विशेष गरेर महिला र बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेको एट्विनको अध्ययनले नै देखाएको छ । यहिकारण पालेर्मो प्रोटोकलले महिला तथा बालबालिका विरुद्ध हुने अपराधमा विशेष ध्यान दिंदै मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको रोकथाम गर्ने तथा प्रतिरोध गर्ने उद्देश्य यसले लिएको हो ।
यसैगरी बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित भएकाहरूको मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्दे सहायता प्रदान गर्ने र यि मध्ये पनि महत्वपुर्ण यि कार्यहरुका लागि पालेर्मो प्रोटोकलका पक्ष राष्ट्हरु बीच एकआपसमा सहयोग आदानप्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यताका बीच महिला र विभिन्न उद्देश्यले बालबालिकाको ओसारपसार तथा बेचबिखन बढिरहेकाले सरकारले पालेर्मो प्रोटोकललाई स्थानीयकरणको प्रक्रिया तत्काल सकाएर कार्यान्वयनमा जान ढिला भइसकेको छ ।
