काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले साउन १५ गते काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रम राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन प्रधानसेनापतिलाई बर्खास्ती गर्न नचाहँदा पनि आफूले बर्खास्ती गरेको बताउनु भयो । उहाँले तत्कालीन प्रधानसेनापतिले भ्रष्टाचार गरेपछि बर्खास्त गरेको भन्दै आफु कडा स्वभाबको रहेको दलिल पेश गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘म त्यहाँ गएको लेबनानमा रहेका नेपाली सेनाका हाकिमहरु थाहा पाए । उनीहरु मलाई भेट्न आए । किन आए थाहा छ, किनभने म सेनाको पनि रक्षामन्त्री थिएँ । २०५१ सालमा रक्षामन्त्री भएपछि प्रधानसेनापतिलाई पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । म कडा रक्षामन्त्री थिएँ । प्रधानसेनापतिलाई जागिरबाट निकालिदिएँ । भ्रष्टाचार गरेको हुनाले । त्यो बेलामा राजा वीरेन्द्र थिए । वीरेन्द्रले भने एक पटक माफ दिइदिनुस् न त भने मैले भने माफी दिन सकिँदैन । यस्ता मान्छेलाई राखेर नेपाली सेनाको इज्जत बढ्न सक्दैन ।
तर सो घटनालाई नजिकबाट नियाली रहेका तथा केही सरकारी प्रक्रियामा सहभागी एक व्यक्तीका अनुसार नेपालको दाबी गलत रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले त्यसबेलाको घटनाक्रमलाई न्यूजपोलारलाई यसरी जानकारी दिनुभयो ।
कुरा २०५२ सालको हो। तत्कालीन प्रधानसेनपाति गडुलसमशेर जवरालाई गोप्य सूचना आएपछि उनले तत्कालीन जर्नेल योगेन्द्रप्रताप राणाको भ्रष्टाचारबारे शुरुमा कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गरी अनुसन्धान शुरु गराए।
अनुसन्धानका क्रममा जर्नेल राणाले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पत्ता लागेपछि उनले कोर्ट मार्शल गठन गरे । कोर्ट मार्शलले जर्नेल राणासहित संलग्नहरुमाथि वार्खास्त गरी कारवाही गर्नुपर्ने र जेल नै सजाय हुनुपर्ने गरी फैशला गरी प्रधानसेनापति गडुलसमशेरसमक्ष पेश गर्यो।
त्यसपछि सेनापति राणाले सूचनादातासमेत रहेका तत्कालीन कर्णेल गिर्वाणबिक्रम शाह र लेफ्टिनेण्ट कर्णेल महेन्द्रभक्त विष्टको हकमा सूचनादाता भएको र उनीहरुको संलग्नता पनि नभएको भन्दै बाँकी अरुलाई जेल, बर्खास्ती र पदमुक्त गर्ने जस्ता जेजे मा सिफारिस भएको हो सोही वमोजिम कारावहीको प्रक्रिया अघि बढाए।
तत्कालीन कानूनअनुसार, कोर्ट मार्शल बोर्डले सेनापतिलाई सिफारिस गरेको विषयमा सेनापतिले थप जाँची अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु पर्ने व्यवस्था थियो। सोही बमोजिम उनले फाइल सिफारिससहित अघि बढाए।
यसबारेको निर्णय आउनुभन्दा केही दिनअघि उनको पदावधिका कारणले अनिवार्यरुपमा विदामा बस्नै पर्ने भयो। किनकि सेनापतिको कार्यकाल सकिन एक महिना बाँकी छँदा नयाँ कामु प्रधानसेनापति बनाई पुराना सेनापति विदामा एकमहिना बस्ने अनि रिटायर्ड हुने गर्दछन्। यो चलन अहिले पनि छ।
त्यसबेला गडुलसमेशर पनि एक महिना विदा बसेको केही दिन भएको थियो। जर्नेल योगेन्द्रप्रताप राणासहित विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सेनापतिका हैसियतमा लडुल समेशेरले गरेको सिफारिस माधव नेपालले अस्वीकार गरे।
उनले सिफारिसमा नाम नपरेका कर्णेल गिर्वाणविक्रम शाह र लेफ्टिनेण्ट कर्णेल महेन्द्रभक्त श्रेष्ठलाई पनि बर्खास्त गर्ने निर्णय गरे। सेनापतिको सिफारिसमा नपरेका दुईजनालाई समेत कारवाही गर्ने निर्णय माधव नेपालले गराएपछि विदामा बसेका सेनापति गडुलसमशेर राणाले पदावधि सकिनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिएका थिए।
सेनापति पदको गरिमाका लागि आफूले राजीनामा दिएको तत्कालीन सेनापति राणाले राजीनामा पत्रमै लेखेको बताइन्छ। उनलाई नेता नेपालले बर्खास्त गरेको होइन। सेनापति राणा त्यसबेलाको भ्रष्टाचारमा परेका पनि होइनन्। बरु भ्रष्टाचारको छानविन गराएर कारवाही गराउनेमा सेनापति राणा थिए।
सेनापति राणाले सिफारिस विपरीत नेता नेपालले त्यसबेला कर्णेलहरु शाह र विष्टलाई पनि कारवाही गरेपछि परिस्थिति निकै गम्भीर भयो। दुबै कर्णेलहरुले तत्कालीन कानूनअनुसार, तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गरे हामीले भ्रष्टाचार गरेको होइन भनेर। माधव नेपाल आफ्नो पुरानो निर्णयमा अड्न सकेनन्। दुबै कर्णेललाई पद वहाली गर्ने निर्णय उनले नै मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए।
बरु गडुलसमेशरपछि सेनापति बनेका धर्मपालबरसिंह थापाले माधव नेपालले पदवाहाली गरेका दुई कर्णेलहरु शाह र विष्टलाई सेनामा लिन मानेनन्। एकपटक हटिसकेको व्यक्तिलाई भित्र ल्याउनु हुन्न भन्ने तर्कका आधारमा राणालाई राष्ट्रिय सेवा दलको प्रमुख बनाइयो भने र विष्टलाई तत्त्कालीन नेपाल गुप्तचर विभागमा सरुवा गरिएको थियो।
नेपालको अभिव्यक्ति पछि बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सामाजिक संञ्जालमा लेख्नु भएको छ – यो सफेद झुठ हो। तत्कालीन सेनापतिले निजको रायको सरकारबाट कदर नभएको हुदा प्रधान सेनापतिको पदको मर्यादाको लागि राजिनामा दिएका थिए । बर्खास्त गरिएको सफेद झुठ कुरा हो।
