काठमाडौँ । संसदीय अभ्यासमा संविधानमा उल्लेखित संविधानप्रदत्त लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्दा प्रत्याभुति हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
लामो समयदेखि यो मुद्दा उठाउँदै आएपनि अहिलेसम्म लैङ्गिक समावेशिता र समानताको मुद्दा स्थापित हुन नसकेको बताएका हुन् । उनीहरुले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । नेकपा एमाले नेतृ विन्दा पाण्डेको ‘संसदीय राजनीतिमा लैङ्गिक सहभागिता’ पुस्तक सार्वजनिक तथा अन्तरसंवादमा बोल्दै सांसदहरुले ठूला राजनीतिक कुरा गरेपनि समतामुलक र समानताका बारेमा सही आवाज उठाउन नसकेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले महिला सहभागिता÷समावेशिताका आवाज आजका दिनसम्म पनि उठाउनुले सही राजनीति गर्न नसकेको पुष्टि हुने बताउनु भयो । उहाँले महिला राजनीतिमा रहेपनि नेतृत्व कहिल्यै पाउन नसकेको बताउनु भयो ।
उहाँले अहिले पनि संसदमा पुरुषहरु नै प्रमुख सचेतक रहेको र महिला सचेतकमा सिमित रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक आन्दोलनका रुमपा महिला र दलित आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय महिला आन्दोलन बरालिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला सहभागिताका कुरा वा भनौँ समग्रतामा सहभागी र समावेशिताका कुरा आजका दिनमा हामीले यसरी गर्नुपर्ने भनेको जतिसुकै कुरा गरेपनि राजनीतिक रुपमा हामीले सही राजनीति गरेका रहेनछौँ भन्ने हो । महिलाका कुरा पुरुषले गरिदिएनन्, महिला राजनीतिमा थिए तर कहिल्यै पनि नेतृत्वमा पुगेनन् । किताव पढ्दै थाहा हुन्छ, प्रमुख सचेतक पुरषहरु, सचेतक महिलाहरु । आज भोलि पनि त्यही भइरहेको छ । हाम्रो राजनीतिले स्वीकार्दै नस्वीकार्ने रहेछ । महिला र दलितहरुको आन्दोलन राम्रो आन्दोलन हुनसक्छ । हामीले साँच्चिकै राजनीतिक आन्दोलनका रुमपा अघि बढाउने र उचित ज्ञानले शिक्षित गर्ने हो भने राम्रो आन्दोलन हुनसक्छ । महिला आन्दोलन अलि बरालिएको, कम हुँदै गएको हो की भन्ने ठाउँमा पुगेको छ । यसका विविध कारण होलान् । म समावेशिता र सहभागितामा गम्भीर छु ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको प्रेरणाबाटै माथि उठेको बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक आन्दोलनमा नै समताको आन्दोलन समाहित हुने बताउनु भयो । महिला मुक्तिको आन्दोलन र महिला समानताको आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनभित्रकै महत्वपूर्ण र प्रभावकारी आन्दोलन भएको बताउनु भयो । महिलाको आन्दोलन बिना राजनीतिक आन्दोलन पूरा नहुने भन्दै राजनीतिक आन्दोलनले नेतृत्व नगरेसम्म महिला आन्दोलनले पूरा सफलता पाउन नसक्ने जिकिर गर्नुभयो । राजनीतिक आन्दोलनभित्र महिला आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? भन्नेबारेमा सोच्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि सामाजिक आन्दोलनहरु कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको संसद वैचारिक, राजनीतिक, सैद्धान्तिक रुपमा कमजोर रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महिला आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको प्रेरणाले भएको हो र राजनीतिक आन्दोलनमा नै सम्पूर्ण रुपमा एउटा समताको आन्दोलन भन्दा बाहिरको आन्दोलन होइन । महिला मुक्तिको आन्दोलन र महिला समानताको आन्दोलन पनि व्यापक राजनीतिक आन्दोलनभित्रकै एउटा महत्वपूर्ण आन्दोलन हो । प्रभावकारी आन्दोलन हो । त्यो बिना राजनीतिक आन्दोलन पूरा हुँदैन, राजनीतिक आन्दोलनले नेतृत्व नगरेसम्म महिला आन्दोलनले पूरा सफलता पाउन सक्दैन । हाम्रो देशमा महिला आन्दोलनले जति सफलता पाएको छ, त्यसको पछाडिका निर्णायक शक्तिहरु भनेका पनि राजनीतिक दलहरु नै हुन् । अहिले पनि राजनीतिक आन्दोलनभित्र महिला आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने रु किनभने लोकतन्त्र प्राप्त भइसकेपछि वास्वतमा हाम्रा सामाजिक आन्दोलनहरु कमजोर भएका छन् । समाजलाई प्रभावित पार्ने भनेको राजनीतिक आन्दोलन र सांस्कृतिक आन्दोलनले मात्रै हो ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र) की राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले निजामति कर्मचारीमा महिलाको उपस्थिति सकारात्मक रहेपनि राजनीतिक रुपमा अझै कमजोर रहेको बताउनु भयो । उहाँले शिर्षस्थ नेताहरु महिलाहरु एक भए भने आफ्ना अधिकार प्राप्त गर्न सक्छन् र आफू कमजोर हुने मानसिकताबाट ग्रसित रहेको बतउनु भयो । उहाँले महिला अग्रस्थानमा पुग्दा आफू नरहने डरले महिलालाई एकजुट नदिइएको गुनासो गर्नुभयो । महिलाले ३३ प्रतिशत भन्दा बढी अधिकार प्राप्त गर्नेगरी संविधान संशोधन भए सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘शिर्षस्थ नेताहरुसँग त म पुगेको छैन । हामीले हाउसको अध्यक्षसँग कुरा गरिरहेका छौँ । राष्ट्र सेवामा त पोजिटिभ्ली अघि बढेको छ । प्रतिनिधि सभामा उहाँले भनेको जस्तै नेताले कुरा ग¥यो भने र चित्त बुझ्न भने बल्ल्तल्ल भएको छु भन्ने हुन्छ । त्यो जाला की भन्ने डर देखिन्छ । तर अब राष्ट्रिय सभातिर त त्यो छलफल राम्रोसँग नै भइरहेको छ । मेरो बुझाइ के छ भने त्यो डर हो नेताहरुलाई । महिलाहरु कमजोर हुन्छन् भन्ने होइन की, महिलाहरु अग्रस्थानमा आए भने एकजुट भएर आफ्ना माग पूरा गरिहाल्छन्, संविधानमा लेखाइहाल्छन् भनेर एकजुट हुन दिएका छैनन् । संविधान संशोधन अगाडि बढ्नेगरी संशोधन गर्ने हो । ३३ बाट अघि बढाउँ । पछि हट्न हामी दिन्नौँ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वउपसभामुख एवं नेपाली काँग्रेस नेतृ पुष्पा भुषालले नेपालमा महिला आन्दोलनले नै महिला उर्जालाई स्थापित गरेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु अझै पूरा नभएकाले थप आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । संविधानमा समावेशी, समानुपातिक र महिलाका मुद्दा लेख्नुले राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रहेको प्रमाणित हुने बताउनु भयो । निर्वाचनताका लेखिएका घोषणापत्रमा महिला, दलित, जनजाति, आदवासीका मुद्दा लेख्ने तर निर्वाचनपछि अर्थपूर्ण भुमिका नदिने कुराले समस्या आएको बताउनु भयो । संविधानका अधिकारहरु पूरा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा महिला आन्दोलनले महिला उर्जालाई स्थापना गरेको छ । यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । चाहे योगमायाका कुरा गरौं । चाहे आमका नामबाट नागरिकताका कुरा गरौँ । चाहे गर्भपतनका कुरा गरौँ । चाहे ०६३ सालको आन्दोलनका कुरा गरौँ । सबै आन्दोलनबाटै, बाहिरबाटै स्थापित भएको हो । त्यसलाई बाहिरबाटै नै संस्थागत गरिएको थियो । आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका महिला सम्बन्धी उपलब्धिहरु छन् । अझै उपलब्धि हाँसिल गर्न आन्दोलन बाँकी छ । हामीले यत्रो परिवर्तनपछि संविधानमा यि विषय किन लेख्यौँ त ? हामी संविधानमा समावेशी, समानुपातिकताका कुरा, महिला मुद्दाका कुरा किन लेख्यौँ त ? राज्यको हरेक संरचनामा यि नभइ नहुने विषय हो है भनेर संविधानको प्रश्तावना, मौलिक हक, राजनीतिक दल, निर्देशक सिद्धान्त, पार्टीका घोषणा पत्र, राजनीतिको दायित्व भित्र लेख्छौँ । भेट माग्दा ति समुदायमा ति मुद्दा उठाउँछौँ, बिर्सिदैनौँ । तर पछि आन्दोलन, निर्वाचनपछि महिलाहरुको अर्थपूर्ण भुमिका चाहियो भनेर चुनौति र प्रश्न गर्नपर्छ । हामीले संविधानमै प्रतिवद्धता गरिसकेका छौँ । अब प्रतिवद्धताबाहिर जाने छुट कसैलाई पनि छैन ।’
कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमाले नेतृ एवं पुस्तककी लेखक विन्दा पाण्डेले संसदमा महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाउँदा शिर्ष नेताहरु नबोल्ने गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनु भयो । उहाँले शिर्ष नेताहरुले पछाडि बस्नेहरु, समानुपातिक र समावेशीबाट आउनेहरुले बोल्ने विषय भनेर महिला, आदिवासी जनजाति, दलितहरुका विषयमा पन्छिने गरेको आरोप लगाउनु भयो । महत्वपूर्ण मुद्दाहरुमा शिर्ष नेताहरु बोल्नै नमिल्ने भन्ने मानसिकता संसद र शिर्ष नेताहरुमा हट्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण मुद्दाहरु उठाउँदा एकदमै ठूलो प्रश्न उठेको अघिल्लो रोका सांसदहरु कहिल्यै ति मुद्दाहरु बोल्ने स्थिति रहेन । मैले देखेको पनि छु, संसदमा ११ वटा प्रश्तावमा छलफल हुँदा अगाडिको रोमा बस्ने जम्माजम्मी एक जना नेतामात्रै प्रश्तावक हुनुभयो । उहाँको नाम पनि लिन्छु म उहाँ शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो । पहिलो र दोस्रो रोमा बस्नेहरुको यो हाम्रो होइन, पछाडि बस्नेहरु, समानुपातिक र समावेशीबाट आउनेहरुले बोल्ने हो यो भन्ने अभिव्यक्ति आयो । यस्ता मुद्दा हामीले गर्ने होइन भन्ने मानसिकता छ । यो मानसिकता संसदमा हट्न जरुरी छ ।’
नेतृ पाण्डेले संसदभित्र गएपछि प्रत्येक सांसदहरु समान हिसावमा सहभागी बन्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले महत्वपूर्ण विषयहरुम मुद्दा केन्द्रित एकता गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
