५ आश्विन २०८१, शनिबार
,
Latest
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बनिजबीच भेटवार्ता कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’ भारतको मणिपुरमा म्यानमाबाट नौ सय सन्दिग्ध व्यक्तिहरु प्रवेश गरेको सुचना, सीमाक्षेत्रमा उच्च सतर्कता सरकारले हरित जलवायु कोषजस्ता संयन्त्रहरूमार्फत जलवायु वित्तमा पहुँच बिस्तार गर्छः अर्थमन्त्री पौडेल सदन अवरोध गर्न छोड्दैनौँः अध्यक्ष दाहाल ढाका, ब्याङकक, जेनेभा र ब्रासिलियामा मनाइयो संविधान दिवस मुक्तिनाथमा दर्शनार्थीको घुइँचो तिलिचो ताल पुग्न नयाँ पदमार्ग ढिलो नगरी एकताबद्ध हुन माओवादी घटकहरुलाई प्रचण्डको आह्वान कुचोसँग चामल साटेर दैनिकी चलाउँदै ‘सम्झना’
×
Ad Image 1
Ad Image 2
Ad Image 3
Ad Image 4
Ad Image 5
Ad Image 6
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सहकारी प्रकरणबारे स्थानीय तहसँग संसदीय छानबिन विशेष समितिको छलफल



अ+ अ-

काठमाडौँ । सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारीका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग छलफल गरेको छ ।

सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलासँग पनि छलफल गरेको सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताउनु भयो ।

उहाँले समितिले बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताउनु भयो । उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको सामान्य मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्न सुझाव दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले कानून बमोजिम सहकारी हस्तान्तरण हुने हो भने सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘बैठकमा हामीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौला, सहसचिव सुमन दाहाल, नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना र महासचिव नरुलाल चौधरी, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे र महासचिव खिम थापा मगर, नगरपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधी देवकोटा र गाउँपालिका महासंघका अधिकारी प्रतिज्ञा न्यौपाने र गाउँपालिका महासंघका सल्लाहकार लेखनाथ पोखरेलसहितलाई बोलाएर छलफल गरेका छौँ । देशभरका सहकारीको बारेमा जानकारी पाउनका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र ७ प्रदेशकै क्षेत्राधिकार भएका र त्यहाँ कार्यरत सहकारीको बारेमा विवरण संकलनमार्फत पनि जानकारी लिने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ ।’

‘सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति सहकारीको बेसिक मूल्य, मान्यताका आधारमा उभिएर अगाडि बढ्दा स्थानीय सहकारी, उत्पादन सहकारी, विषयगत सहकारीलाई जोड गर्ने त्यसका निम्ति कानून बमोजिम हस्तान्तरण हुने हो भने हामी सबै नियमन, सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ भनेर उहाँहरुले धारणा राख्नुभएको छ । समस्या भएका सहकारीहरुका सन्दर्भमा बेग्लै छ, ति वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु बढी छन् । उत्पादनसँग सम्बन्धित गरेर सहकारीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आज त्यही वचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखापरेका कतिपय वचत अपचलन दुरुपयोग र ठगीका घटनाले सिंगो सहकारी क्षेत्र बद्नाम भइरहेको छ र यो स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नेकुरामा उहाँहरुले जोड दिनुभएको छ । उहाँहरुसँगको छलफल समितिका लागि महत्वपूर्ण र फलदायी भएको छ ।’

उहाँले स्थानीय तहसँगको छलफल महत्वपूर्ण र फलदायी रहेको बताउनु भयो ।