काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको निर्णयको कदम असंवैधानिक र गैरजिम्मेवारपूर्ण भएको भन्दै सबैतिरबाट निन्दा र आलोचना भएको छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमले मुलुकमा अस्थिरता र फेरि द्वन्द्व निम्त्याउने चिन्ता व्यक्त भएको छ। प्रम ओलीको यस्तो कदमबाट प्रतिपक्ष मात्रै नभई आफ्नै दलका नेताहरुबाट पनि आलोचना र विरोध भएको हो । त्यस्तै नागरिकस्तरमा पनि यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।
निजी आवेग र आग्रहबाट दिग्भ्रमित भएर चालेको यस्तो कदमलाई अनुमोदन नगर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सबैतिरबाट आग्रह गरिएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकले प्रम ओलीद्वारा संसद विघटनको सिफरिस आएपछि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको हो । प्रम ओलीको यस कदमबारे आफ्नै पार्टिका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले समेत प्रम ओलीले राख्नुभएको संसद विघटनको सिफारिस असंवैधानिक भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरित कदम रहेको बताएका छन् । उनले भने, ‘यो संविधान विपरित कदम हो । प्रधानमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि सत्तावादी राजनीतिका लगि संविधान मिच्न थाल्नु भएको छ ।’
त्यस्तै जसपा नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धज्जी उडाएको र सबैतिरबाट प्रतिबाद गर्न सबैमा आग्रह गरेका हुन् । त्यसैगरी प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पनि प्रमको यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको र ३ वर्ष अगाडी जनताले नेकपालाई दिएको मतको वैधता पनि यो सिफारिससंगै सकिएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
