काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । बजार चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
अर्थतन्त्रमा चलायमान हुन नसकिरहेको अवस्थामा बजार चलायमान बनाउने मौद्रिक नीतिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज राष्ट्र बैंक बोर्ड बैठकसमेत डाकेका छन् । बिहान ८ बजे डाकिएको सञ्चालक समिति बैठकमा मौद्रिक नीति र अन्य एजेन्डाका बारेमा छलफल हुने छ । बिहानको छलफल नसकिए दिउँसो पुन: छलफल गरी साँझसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ ।
मौद्रिक नीति आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउनेमा नै केन्द्रित रहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । मौद्रिक नीतिलाई बाँधेर राखेको नियामकीय नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नेमा मौद्रिक नीति लक्षित रहेको बताइएको छ ।
ब्याजदर घटेको र बजारमा अधिक तरलता भएकाले राष्ट्र बैंकले तरलता खिच्ने ठूलो लागत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । रिकभरी दबाबमा रहेका बैंकहरूको कर्जा विस्तार पनि नहुँदा मुनाफाको दबाबमा छन् । यस्तोमा अहिले बजार चलायमान बनाउने नीति नै चाहिने माग हुँदै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको सम्पत्तिको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा समेत परिमार्जन हुनसक्ने बताइएको छ ।
अहिले भाखा ननाघेको वा १ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जालाई असल, १ देखि ३ महिना भाखा नाघेको कर्जालाई सूक्ष्म निगरानी, त्यसभन्दा माथि भाखा नाघेको कर्जालाई निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण हुन्छ । निष्क्रिय कर्जामा पनि ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जा कमसल, ६ देखि १ वर्ष भाखा नाघेको कर्जा शंकास्पद र १ वर्षभन्दा माथि भाखा नाघेको कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण हुन्छ । यसरी वर्गीकरण भएको कर्जामा ऋणीले बक्यौता रकम भुक्तानी गरे पनि उक्त रकम भुक्तानीपछि लगातार ६ महिना किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्रै त्यस्तो कर्जालाई असल वर्गमा वर्गीकरण गरी प्रोभिजन राइटब्याक गर्न पाइने व्यवस्था छ । यसले अहिले चुनौतीपूर्ण अवस्था र बैंकहरूको बिग्रिएको वित्तीय विवरणमा बक्यौता उठेको कर्जामा समेत प्रोभिजन राइटब्याक गर्न नपाउँदा समस्या भएको भन्दै त्यसमा पुनरावलोकन गर्न बैंकरले माग गर्दै आएका छन् । त्यसमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताइएको छ ।
बैंकहरूको बजारमा कर्जा प्रवाह गर्नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न आवश्यकता अनुसार केही कर्जाको जोखिम भारमा समेत पुनरावलोकन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ । ५० लाखभन्दा माथिको सेयर धितो कर्जामा १२५ प्रतिशत रहेको जोखिम भार घटाउने, ट्रस्ट रिसिप्ट लगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार घटाएको अवस्थामा पनि कर्जा लगानीका लागि केही आधार बन्नसक्ने बैंकर्स बताउँछन् ।
यसैगरीसेयर धितो कर्जाको व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोडको सीमामा पुरावलोकन हुने सम्भावना छ ।
माइक्रोफाइनान्समा लाभांश वितरण गर्न पाउने सीमा १५ प्रतिशत रहेकोमा त्यसमा परिमार्जनको सम्भावना रहेको पनि बताइन्छ ।
