२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
,
Latest
फिर्के खोला वरपरका १६० संरचना हटाइयो खेलकुदका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ : राष्ट्रपति तापक्रममा वृद्धि, काठमाडौँमा पनि बढ्यो गर्मी छल्न बर्दिबासका विद्यालय बन्द अन्नपूर्ण आरोहण दिवसमा लमजुङको दोर्दीमा पर्वतारोहीहरू सम्मानित इरानी आक्रमणमा कुवेत विमानस्थलमा एकको मृत्यु, ६३ घाइते गाजाको ७० प्रतिशत क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने विषय अमेरिकी शान्ति योजनामा समावेश छैन : रुबियो अष्ट्रेलियामा विद्युतीय सवारी बजारमा तीव्र वृद्धि दुर्गम क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारसँगै इन्डोनेसियाको नयाँ डिजिटल नीति पोखरा–जोमसोम हवाई सेवा तीन महिना बन्द
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

चुरोटमा प्रयोग हुने पदार्थहरुको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौँ । चुरोटमा प्रयोग हुने पदार्थहरुको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन सरकारलाई उद्योग समितिले निर्देशन दिएको छ ।

बिहीवार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकले सरकारलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समिति बैठकमा बोल्दै सभापति अब्दुल खानले चुरोटमा प्रयोग हुने फ्लेभर,क्याप्सुल तथा ट्याप्लेटहरु जस्ता नशालु पदार्थहरुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पारेको र विभिन्न रोगबाट पीडित भएकाले नशालु पदार्थहरुको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिने पनि बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालमा सुर्ती गुड्का र सो सम्बन्धि कच्चा पदार्थहरुको आयात तथा निर्यातको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन गर्ने, चुरोडमा प्रयोग हुने फलेभर,क्याप्सुल तथा ट्याप्लेटहरु जस्ता नशालु पदार्थहरुले मानव स्वास्थ्यमा गम्भिर रोगबाट पीडित भएकाले नशालु पदार्थहरुको उत्पादन आयात तथा प्रयोगमा रोक लगाउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । नेपालमा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभावलाई न्युनिकरण गर्न नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिने ।’

उहाँले नेपालमा सुर्ती गुड्का र सो सम्बन्धि कच्चा पदार्थहरुको आयात तथा निर्यातको विवरण समितिलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।