काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइभन्दा धेरै सदस्यको समर्थन जुटाउने कसरत सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले साना दलहरुलाई विश्वासमा लिएर दुई तिहाइ मत पुर्याउने रणनीति अपनाएका हुन् । विश्वासको मत पाउन १ सय ३८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
दुई तिहाइ पुर्याउन १ सय ८४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग नेकपा एमालेका ७८, नेपाली कांग्रेसका ८८, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई) ७ र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ गरी १ सय ७७ सांसदको समर्थन छ । यी चार दल सरकारमा सहभागी छन् । सत्तारुढ दलका सांसदको संख्या जोड्दा १७७ हुन्छ । यो लगभग प्रधानमन्त्री ओलीले पाउने निश्चित मत हो ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ पुर्याउन थप ७ सांसदको आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि उनले अरु साना दलसँग परामर्श अघि बढाइसकेका छन् । ओलीले विश्वासको मतका लागि अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग संवाद गर्ने तयारी गरेका छन् ।
त्यसैगरी जनमत पार्टीका अध्यक्षसीके राउतलाई पनि विश्वासमा लिने गरी उनले छलफल गर्दैछन् । एमालेसमेतको समर्थनमा जनमतले मधेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
५ सांसद रहेको उपेन्द्रको जसपा नेपाल र ६ सिट रहेको सीकेको जनमतले ओलीलाई विश्वासको मत दिने सम्भावना बलियो छ । आफूसँग रुष्ट यादवलाई पनि फकाएर विश्वासको मतमा समर्थन जुटाउने योजना ओलीको छ । यी दुई दलले विश्वासको मत दिए ओलीलाई दुई तिहाइ पुग्छ ।
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग पनि छलफलमा छन् । राप्रपाले संविधान संशोधन र संघीय संरचनाबारे पुनर्विचार गर्ने कांग्रेस–एमालेको एजेन्डाका आधारमा समर्थन जनाउने संकेत गरेको छ । तर अहिलेसम्म राप्रपा अनिर्णित अवस्थामा छ । तर ओलीसँग संविधान संशोधनमा सहकार्य गर्ने योजनासहित राप्रपा पनि उनलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढ्ने तयारीमा छ ।
गत असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
