काठमाडौँ । मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।
।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले मधेसी आयोगले मधेसी समुदायको सशक्तिकरण र हकहितका लागि प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
बैठकमा राज्यको मुल प्रवाहमा मधेसी समुदायको समावेशीताको अवस्था र यस सम्बन्धमा मधेसी आयोगले खेल्दै आएको भुमिकाको सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले आयोगले सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनीहरुले तराई, मधेसमा अझैपनि रुढिवादी र अन्धविश्वासका परम्पराहरु कायम रहेको भन्दै त्यसलाई न्युनिकरण गर्न आयोगको भुमिका नपुगेको बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसकी सांसद सीताकुमारी रानाले आयोगले मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथासमुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले जनतालाई दिने सेवा, सुविधाका कुराहरुका बारेमा जानकारीसम्म मधेसी समुदायमा पुग्न नसकेको भन्दै त्यसमा पनि आयोगको भुमिका नपुगेको बताउनु भयो । उहाँले तराईमा बलात्कार र दाइजोको कारण हुने घटनाहरु बढिरहेको भन्दै यसको निवारणको निम्ति आयोगले सचेतनामुलक कार्यक्रम कति गर्यो भनेर प्रश्न समेत गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘क्षेत्राधिकारभित्र मधेसी समुदायको हकहितको संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको समुदायको सशक्तिकरणका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्नेकुरा छ । यसबाट तपाईहरुले के फाइदा लिनुभयो रु कुन ठाउँमा के कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो रु त्यो समुदायमा के समस्या थियो र तपाईहरुले के पत्ता लगाएर के आयो त नतिजा राम्रो अथवा नराम्रो के आयो रु नेपाल सरकारले दिने सेवा, सुविधाको सम्बन्धमा यो आयोगले जनचेतना दियो कि दिएन समुदायलाई । तराईमा वलात्कार, दाइजोप्रथा लगायतको घटना बढ्दै गइरहेको छ । तपाईहरुले यसका लागि चेतनामुलक कार्यक्रम के गर्नुभयो ?’
बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)की सांसद शोभा ज्ञवालीले मधेसी समुदायमा अझैपनि रुढीवादी परम्परा कायम रहेको भन्दै त्यसको अन्त्यको निम्ति आयोगले के कति काम गरेको छ भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले दाइजो प्रथा र वालविवाह बढिरहेको भन्दै त्यसको न्युनिकरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो – ‘मधेसी समुदायमा अति रुढीवादी परम्परा छ । कसरी यसलाई न्युनिकरण गर्दै जाने हो ? त्यसको लागि के काम गर्नुभएको छ ? तिलक, दाइजोलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ रु सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्नुहुन्छ । मधेसी समुदायमा बालविवाह अत्यन्तै बढी छ । यसलाई न्युनिकरण गर्न आयोगले के गर्न सक्छ रु कसरी गर्ने हो ?’
नेकपा(एमाले)का सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले देशमा अहिले अवलम्वन भइरहेको समावेशिताको अभ्यासका बारेमा समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालबाट समावेशिता खोसिन सम्भव नभएको भन्दै यसको ढाँचा परिवर्तन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले समावेशिताको विषयलाई कानूनी र संवैधानिक रुपमा नै स्पष्ट पारेर जानुपर्ने बताउनु भयो । कानूनी स्पष्टता नभएका कारण समावेशिता निगाहाको विषय जस्तो बनेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिलेसम्म हामीले समावेशिताको जुन मोडलमा अभ्यास गर्यौँ, त्यसको परिणाम कस्तो आयो रु त्यसको परिणाम हेर्दा आवश्यक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँमा पुर्यायो । समावेशिताको मोडलहरु होला । तर यो खोसिने विषय सम्भव छैन नेपालमा । संविधान संशोधन भयो भने कस्तो मोडल अपनाउँदा बेश हुन्छ रु के हो मधेसी आयोगको प्रश्ताव समावेशि सम्बन्धमा त्यतातिर आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।। समावेशि भन्ने शब्द अर्को राख्ने हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई । समावेशि भनेको समावेश गर्ने, छुटेकालाई जोड्ने, समेट्ने भनेको हो । एउटा निगाहाको बाटो, एउटा सम्वैधानिक र कानूनी बाटो र अर्को प्रतिष्पर्धाको बाटो । अहिले प्रतिष्पर्धाको बाटो अपनाउन सक्दैनौँ । देशको विविधताका कारण त्यसरी समेट्न सक्दैनौँ । अहिले धेरै साथीहरुले मन्त्रिपरिषद्मा दलित छुटे । दलितहरु खोई भन्नुहुन्छ ? दलितहरु छुट्नुपर्दैन भनेर मन्त्रिपरिषद्मा कहाँ लेखेको छ भनेर सोधे मैले । जस्तो: संसदमा १३ प्रतिशत हुनैपर्ने भन्नेछ, त्यहाँ त छुटेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद्मा दलितको हुनैपर्ने, मधेसीको हुनैपर्ने भन्नेछ र? महिलाको यति संख्या हुनैपर्ने भन्ने छ र ? नभएपछि अधिकारको विषय भएन । निगाहाको विषय भयो त्यो । निगाहाको विषय कस्तो गर्दा सजिलो पर्छ त्यस्तै गरिन्छ । त्यसैले कानुनी प्रावधान अथवा संवैधानिक प्रावधान भयो भने मात्रै समावेशीको कुरा सम्भव हुन्छ । समावेशि जस्तो हुन्छ । हामीले कानुनी अधिकार पाएको हो, संवैधानिक अधिकार पाएको हो भन्ने हुन्छ ।’
सांसद रिजालले समावेशिताको आधार जनसङ्ख्यालाई बनाउनु नहुने बताउनु भयो । उहाँले सामथ्र्यको आधारमा समावेशिता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
