बेलबारी । जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयले यस वर्ष ३६ हेक्टर बाँझो जमिनमा ५७ हजार छ सय बिरुवा रोपेको छ । ‘जहाँ बाँझो त्यहाँ वृक्षरोपण, जहाँ वन त्यहाँ व्यवस्थापन’ भन्ने नाराका साथ सरकारले सुरु गरेको वृक्षरोपण अभियानलाई सफल बनाउन कार्यालयले विभिन्न प्रजातिका ५७ हजार छ सय बिरुवा रोपेको हो ।
जिल्लाको कूल एक लाख ८५ हजार पाँच सय ५० क्षेत्रफलमध्ये हाल ४४ हजार पाँच सय ४० हेक्टर जमिनमा वन रहेको कार्यालयका सूचना अधिकृत रामलखन ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । एक सय ३७ सामुदायिक, चार साझेदारी, १२ धार्मिक र छ सय १८ वटा निजी वन रहेका छन् ।
नदी उकास क्षेत्रमा खयर र बाँस, चुरे महाभारत क्षेत्रमा तेजपाल, टिमुर, हर्रो, बर्रो, सहरी क्षेत्रमा कल्की, अशोक, अमला र अम्बक, सामुदायिक वनमा साल, सतिसाल, कर्मा र किसानको निजी वनमा मसला, टिक, टाँकीलगायत बिरुवा लगाइएको सूचना अधिकृत ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार वनको विकास र विस्तार गर्न मोरङमा २२ स्थानमा उत्पादन गरिएका बिरुवा वितरण गरी लगाइएको हो ।
वनले ९० प्रजातिका बिरुवा उत्पादन गरेको छ । लक्ष्मी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति बेलबारीद्वारा बेलबारी नगरपालिका–११ स्थित लक्ष्मीमार्गमा पाँच दशमलव पाँच हेक्टर जग्गामा विभिन्न प्रजातिका आठ हजार बिरुवा रोपिएको समितिका अध्यक्ष सुजय गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लामा ९६ प्रतिशत वन पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरतर्फ छ । राजमार्गको दक्षिणी क्षेत्रमा वन क्षेत्र बढाउन वृक्षरोपण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले मठमन्दिर, नदी किनार, गौचरन र सार्वजनिक एवं खाली जग्गामा वृक्षरोपण गरिएको डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले बताउनुभयो । “जिल्लामा पछिल्लो चार वर्ष क्रमश: उत्पादित काठको बिक्री घटेको तथ्याङ्क रहको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक लाख ५४ हजार दुई सय ३८ घनफिट काठ बिक्री भएको थियो । आव २०७८/७९ मा ९८ हजार पाँच सय २५ घनफिट, २०७९/८० मा ६६ हजार ६१ घनफिट र २०८०/८१ मा अनुमानित ३५ हजार चार सय घनफिट काठ बिक्री भएको तथ्याङ्क रहेको वन कार्यालयका वन अधिकृत घनश्यामकुमार यादवले जानकारी दिनुभयो । काठको उत्पादनमा वार्षिक रुपमा कमी आएकाले बिक्री घटेको उहाँले बताउनुभयो ।
वनजङ्गलमा देखिएको निकै पुराना रूखले गर्दा नयाँ बिरुवा हुर्कन नसक्ने र पछि जङ्गल पातलिने भएकाले वनलाई घना बनाई व्यवस्थित गर्न सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको थियो । विसं २०७७ माघदेखि उक्त कार्यक्रम बन्द भएको छ । उक्त कार्यक्रम बन्द भएपश्चात् क्रमश: काठको उत्पादन घटेको वन अधिकृत यादवले बताउनुभयो ।
वर्षमा तीनपटकसम्म काठ बिक्रीका लागि निवेदन माग गर्दा विगतका वर्षहरुमा तीन सयभन्दा बढी निवेदन आउने गरेकामा पछिल्लो समय ५० को हाराहारीमा मात्र निवेदन पर्ने गरेको वन अधिकृत यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँको अनुसार ‘ए’ ग्रेडको सालको मूल्य रु एक हजार दुई सय ५० प्रतिघनमिटर, ‘बी’ ग्रेडको रु एक हजार, ‘सी’ ग्रेडको रु ६ सय र ‘डी’ ग्रेडको रु तीन सय ५० प्रतिघनमिटरका साथै भ्याट शुल्क, सङ्कलन बापतको शुल्क र प्रतिघनमिटरको रु सात प्रदेश सेवा शुल्क जोडेर बिक्री हुने गरेको छ ।
हाल करिब ९० हजार घनमिटर काठ घाटगद्दीमा भण्डारणमा रहेको भन्दै काठको उत्पादन घटेसँगै माग नबढेको वन प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । “उपभोक्ताबाट काठको मागमा कमी आएको छ । नयाँ घर निर्माणमा कमी, वैकल्पिक निर्माण सामग्रीको प्रयोगलगायत कारणले माग घटेको हुनसक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । रासस
