काठमाडौं ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग आग्रह गर्नुभएको छ । रोल…
शुक्रवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले संविधान संशाधेन गर्ने भए प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जान आह्वान गर्नुभयो । उहाँले अँध्यारो कोठाको रातिको प्रश्ताव नभइ नेकपा (माओवादी केन्द्र) को संसदमा गरिएको प्रश्ताव भएको बताउनु भयो । यसका लागि काँग्रेस र एमाले तयार हो की होइन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिष्पर्धी पार्टी रहस्यमय रूपमा एक ठाउँमा उभिएको बताउनु भयो । उहाँले काँग्रेस र एमालेको सहकार्यले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोजेको गन्ध आएको बताउनु भयो । अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिएको बताउनु भयो । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत भइरहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारका उपलब्धिहरूको सूचि यति लामो छ कि त्यसले निकै समय लिनेछ । अहिले मैले भनेकै उपलब्धिहरूले पनि शासनका सबै मोर्चामा सरकारको सफलता प्रमाणित हुन्छ । तैपनि विभिन्न निराधार आरोप लगाएर संसदका दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टी रहस्यमय रूपमा एक ठाउँमा उभिनुभएको छ । कतै स्थायित्वको नारा दिनुभएको छ । कतै संविधान संशोधनको छिर्के हान्नुभएको छ । साथीहरूलाई मेरो विनम्र प्रश्न छ, संविधान संशोधनजस्तो जटिल र संवेदनशील विषयमा यस्तै तरिकाले हुन्छ छलफल ? त्यो तरिकाले पाउँछ जनताको स्वीकार्यता ? राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई किनारा लगाएर सम्भव छ संविधान संशोधन ? कताकता तपाईहरूले स्थिरताका नाममा समावेशी प्रतिनिधित्व समाप्त गर्न खोज्नुभएको षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । तपाईहरूको इच्छा ०४७ सालकै संविधानको वरिपरि फर्किने होला । अस्थिरताको कारण देखाएर तपाईहरूले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व अनि साना दलहरूको अस्तित्व समाप्त पार्न खोज्नुभएको स्पष्ट देखिन्छ । केही पश्चिमी देशहरूको नक्कल गरेर नेपाललाई पनि दुई दलीय बनाउने कसरत गर्दै हुनुहुन्छ । २०४७ सालदेखि २०६३ सालसम्म त त्यही प्रावधान थियो । स्थिरता थियो त त्यतिखेर ? ०४७ सालदेखि ०६३ सालसम्म सोह्र वर्षमा पन्ध्र सरकार परिवर्तन गर्ने तपाईहरू नै होइन ? आफना अक्षमता र कमजोरीको दोष अब समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीतालाई दिन मिल्छ ? संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौं, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं । दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाएर जाउँ । उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायका अधिकारलाई अझ सुरक्षित गरौं । विपन्न वर्गको राज्यसंरचनामा प्रतिनिधित्व बढाऔं । महिला, उत्पीडित वर्ग, जाति र क्षेत्रको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व यो संविधानको आत्मा हो । यसलाई खोसेर फेरी महिला, दलित आदिवासी जनजाति, मधेसी थारु र मुस्लिमलगायत धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिले जस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहिन बनाउने षड्यन्त्र किमार्थ सफल हुनेछैन । हिजो जसको प्रतिनिधित्व केवल प्रतीकात्मक र निरंकुश शासकहरूको दयामा निर्भर थियो, आज त्यो सुनिश्चित र अधिकारपूर्ण छ । हिजो महिला प्रतिनिधित्व राज्य र दलहरूको विमर्शको विषयसम्म थिएन, आज केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व संविधानबाटै सुनिश्चित भएको छ । तपाईहरूलाई अहिले बाडुल्की लागिरहेको २०४७ सालको संविधानपछिका संसदहरूको समावेशिता सम्झाउँ म तपाईहरूलाई ? २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको संसदमा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो ? ०.४८ प्रतिशत । जम्मा एक जना । २०५१ सालमा ? शून्य । २०५६ को आम निर्वाचनमा ? त्यहाँ पनि शून्य । विशेष गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दलित समुदायका माननीयहरूलाई म सोध्छु, त्यहीं फर्कने हो अब हामी ? तयार हो तपाईहरू ? साथीहरूलाई हेक्का रहोस्, ०६३ सालमा माओवादी अन्तरिम व्यवस्थापिकामा आएपछि दलितको प्रतिनिधित्व शून्यबाट सिधै ४.६ प्रतिशत र १६ जनामा पुगेको हो । २०६४ को पहिलो संविधानसभामा जहाँ माओवादी सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल थियो, दलित प्रतिनिधित्व इतिहासमै अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै ८.४ प्रतिशत अर्थात् ५१ जना पुग्यो । दोश्रो संविधानसभामा ६.८ प्रतिशत त्यसपछि २०७४ सालको प्रतिनिधिसभामा ६ प्रतिशत र अहिलेको संसदमा घटेर ५.८ प्रतिशत पुगेको छ । जनसंख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगटने दलितले प्रतिनिधिसभामा जम्मा ५.८ प्रतिशत हिस्सा पाउँदा पनि पोलेको छ कांग्रेस एमालेलाई ? संविधान संशोधन गर्ने भए दलितको जनसंख्या अनुुसारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गरौं । यो माओवादीको प्रस्ताव भयो । अँध्यारो कोठाको रातिको प्रश्ताव होइन । संसदमै सिधा प्रश्ताव भयो । तपाईहरू तयार हुनुहुन्छ ?’
प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारका उपलब्धिहरूको सूचि धेरै लामो भएको बताउनु भयो । —न्युज एजेन्सी नेपाल
