काठमाडौं । आन्दोलतरत उखु किसान र सरकारबीच चारबुँदे समझदारी भएको छ । १६ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका किसान र सरकारबीच सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारले किसानहरुले चिनी मिलहरुबाट पाउनुपर्ने रकम २१ दिनभित्र दिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
आज यो सहमति भएपछि तराइको सर्लाही लगायतका जिल्लाबाट आएर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्ना बसेका उखु किसानहरु आन्दोलन रोक्न तयार भएका छन् । सरकारले उखु किसानको रकम भुक्तानीको ग्यारेन्टी लिएको छ । सो सम्झौताअनुसार ‘उद्योगीको बैंक खाता रोक्का गर्ने, यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने र २१ दिनभित्र सबै रकम भुक्तानी नभए जयजेथा राज्यले लिएर किसानलाई पैसा दिने समझदारी भयो’ उखु किसान संघर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले भने ।
उखु किसानहरुलाई उद्योगीले तिर्नुपर्ने बक्यौता उठाउने जिम्मा मन्त्रालयले लिएको सोमबार भएको सहमतिमामा उल्लेख गरिएको छ । साथै उखु किसानका अन्य समस्या समाधान गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।
कार्यदलको जिम्मेवारीअनुसार बक्यौता रकमबारे किसानले गरेको दाबी र चिनी उद्योगीको दाबीबारे अध्ययन गरेर कार्यदलले सुझाव पेश गर्नेछ भने सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले पाए नपाएको पनि हेर्नेछ ।
सोमबार भएको सो १० बुँदे सहमतिमा उखु तथा चिनीको उत्पादन, बजारीकरण, अनुदान रकम भुक्तानी, सुख्खा कट्टी जस्ता विषयमा किसान तथा उद्योगीले भोगेको समस्या पहिचन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझाव पेश गर्ने र किसानले मिलमा उखु बुझाएपछि पैसा तिर्ने समय अवधि किटान गर्ने विषयमा पनि सुझाव पेश गर्न भनिएको छ ।
आजको सहमति बमोजिम गठन भएको १० सदस्यीय कार्यदलमा उद्योग, अर्थ, गृह, कृषि मन्त्रालयबाट एक,एक जना, उखु किसानबाट ३ जना, चिनी उत्पादक संघबाट एक र उखु किसान संघर्ष समितिबाट दुई जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
