२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
कोरम नपुग्दा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय…
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दिल्ली अन्त: शुल्क मामिलामा सीबीआईद्वारा केजरीवाललाई अदालतबाट पक्राउ



अ+ अ-

एजेन्सी । भारतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआई) ले दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई बुधबार अदालतबाट पक्राउ गरेको छ ।

न्यायाधीशले आम आदमी पार्टी (आप) का राष्ट्रिय संयोजक केजरीवाललाई अदालतमा सोधपुछ गर्न अनुमति दिएपछि सीबीआईले उहाँलाई पक्राउ गरेको हो ।

अदालतले सीबीआईलाई उहाँको गिरफ्तारीका लागि सीबीआईसँग भएका सामग्री रेकर्डमा राख्न पनि भनेको छ । अदालतले जारी गरेको प्रोडक्सन वारेन्टको पालना गर्दै केजरीवाललाई आज नै न्यायाधीश अमिताभ रावतको इजलाशमा उपस्थित गराइएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा केजरीवालकी पत्नी सुनिता केजरीवाल, आपका राज्यसभा सांसद सञ्जय सिंह र आप नेता दिलीप पाण्डे अदालतमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।

सीबीआईका विशेष सरकारी अभियोजक डीपी सिंहले केजरीवालका वकिलको निवेदनविरूद्ध बहस गर्दै यसप्रति आफ्ना भिन्न मत राख्नुभएको छ ।

हिजो केजरीवालले तिहाड जेलमा पुगेर अन्त:शुल्क नीति प्रकरणसँग सम्बन्धित आफ्नो बयान रेकर्ड गराउनुभएको थियो ।

उहाँलाई प्रवर्तन निर्देशनालयले यस वर्षको मार्च २१ मा अन्त:शुल्क नीतिबारे भ्रष्टाचार अभियोग पक्राउ गरेको थियो र यस मुद्दामा उहाँ न्यायिक हिरासतमा हुनुहुन्छ ।

आम आदमी पार्टीका एक वकिलले पनि एक्समा पोस्ट गर्दै भनेका छन्, “सर्वोच्च अदालतले केजरीवाल अनुसन्धानमा सामेल भएको लगभग एक वर्षपछि सोही मामिलामा सीबीआईलाई पक्राउ गर्न भनेको छ ।

दिल्ली उच्च अदालतले मङ्गलबार मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालको तल्लो अदालतले जारी गरेको जमानत आदेशमा रोक लगाएको छ र उसले भनेको छ, “अदालतले कम से कम ‘मनी लाउन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए)’ को धारा ४५ को दुबै शर्त पूरा गर्नको लागि आफ्नो सन्तुष्टि दर्ज गर्नुपर्छ ।”