२६ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
जेलीफिसको झुण्डका कारण फ्रान्सेली आणविक प्लान्टका तीन रिएक्टर बन्द पृथ्वीचोकको फुटपाथ खाली, अब बसपार्कबाटै बस छुट्ने करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रमका विजेताको नाम सार्वजनिक न्यायमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न कानुनी सहायता प्रणाली डिजिटल बनाइँदै : कानुनमन्त्री गौतम फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोलाई हटाउनु ‘ठूलो गल्ती’ हुने ट्रम्पको भनाइ यमनको मारिबमा सरकारी सेना र हुथीबीच भिडन्त, ११ जनाको मृत्यु गायिका पुजनको ‘तिजको लहर आउँदा बरिलै’ गीत सार्वजनिक घण्टाकर्ण पर्व मनाईयो फोटो फिचर गणपुरक सङ्ख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक निर्णायार्थ पेश हुन सकेन शिक्षामन्त्री पोखरेलद्वारा समावेशी शिक्षाबारे सरोकारवालासँग छलफल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने



अ+ अ-

एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने अल जजिराले जनाएको छ ।

माथिल्लो सदनमा मङ्गलबार उपस्थित १५२ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा १३०, बिपक्षमा ४ र १८ अनुपस्थित भएसँगै विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।

यो विधेयक अब औपचारिक स्वीकृतिका लागि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नका समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ र शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुने अल जजिराले बताएको छ ।
ताइवान र नेपालपछि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने कानुन लागू गर्ने थाइल्यान्ड तेस्रो एसियाली मुलुक हुनेछ ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले थाईल्याण्डको यस कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विधेयकले पुरुष, महिला, पति र पत्नीलाई लैङ्गिक–तटस्थ शब्दमा पुन: नामाकरण गरेको छ र विवाहलाई दुई व्यक्तिहरू बिचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर समुदायको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि अधिकारकर्मीले वर्षौदेखी परम्परागत विश्वासका विरुद्ध लडिरहेका थिए ।

“हामी इतिहास बनाउन पाउँदा निकै गर्व गर्छौं“, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य प्लाइफाह क्योका सोडलादले भन्नुभयो ।

अल जजिराको रिपोर्टअनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा केहीले यो समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी झण्डा फहराउँदै गरेको देखिएका थिए ।

मार्चमा ४१५ संसदहरुमध्ये केवल १० ले विधेयकविरुद्ध मतदान गरेपछि यो विधेयक तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।