२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
नेपालको साना तथा मझौला व्यवसायमा चिनियाँ चासोः दुईपक्षीय व्यापार प्रवर्द्धनमा सहकार्य गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा एफक्यान रोड रेस आयोजना, धावकहरूको उत्साहजनक सहभागिता सुदूरपश्चिमले विराटनगरलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य नागरिकको मुहारमा खुशी ल्याउनसक्ने विकास आजको आवश्यकताः राष्ट्रपति पौडेल फापरखेतको पहिरोको विकल्पमा बेलिब्रिज बनाउने योजना अन्यौलमा चितवनमा स्पाइनल इन्जुरी रिह्याबिलिटेसन सेन्टरको सेवा शुभारम्भ हेटौँडा मुख्य सडक विस्तारका लागि भौतिक संरचना भत्काउन सुरु ज्यान जोखिममा राखेर विद्यालय पुग्छन् ढेबुवाका विद्यार्थी, सुनकोशीमा ‘रबरबोट’ को सहारा एनपिएलः सुदूरपश्चिम रोयल्स र विराटनगर किङ्ग्सबीच प्रतिस्पर्धा बजार अनुमगनमा विभाग थप सक्रिय
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थाइल्यान्डले समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने



अ+ अ-

एजेन्सी । थाइल्यान्डको सिनेटद्वारा विवाहसम्बन्धी समानता विधेयक पारित गरेपछि अब देश समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिने दक्षिणपूर्वी एसियाको पहिलो राष्ट्र बन्ने अल जजिराले जनाएको छ ।

माथिल्लो सदनमा मङ्गलबार उपस्थित १५२ सदस्यमध्ये विधेयकको पक्षमा १३०, बिपक्षमा ४ र १८ अनुपस्थित भएसँगै विधेयक बहुमतका साथ पारित भएको हो ।

यो विधेयक अब औपचारिक स्वीकृतिका लागि राजा महा भाजिरालोङ्गकोर्नका समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ र शाही राजपत्रमा प्रकाशित भएको १२० दिनपछि लागू हुने अल जजिराले बताएको छ ।
ताइवान र नेपालपछि समलिङ्गी विवाहलाई अनुमति दिने कानुन लागू गर्ने थाइल्यान्ड तेस्रो एसियाली मुलुक हुनेछ ।

समलिङ्गी अधिकारकर्मीहरूले थाईल्याण्डको यस कार्यको उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।

विधेयकले पुरुष, महिला, पति र पत्नीलाई लैङ्गिक–तटस्थ शब्दमा पुन: नामाकरण गरेको छ र विवाहलाई दुई व्यक्तिहरू बिचको साझेदारीको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा लेस्बियन, समलिङ्गी, उभयलिङ्गी वा ट्रान्सजेन्डर समुदायको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेपनि अधिकारकर्मीले वर्षौदेखी परम्परागत विश्वासका विरुद्ध लडिरहेका थिए ।

“हामी इतिहास बनाउन पाउँदा निकै गर्व गर्छौं“, समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी संसदीय समितिका सदस्य प्लाइफाह क्योका सोडलादले भन्नुभयो ।

अल जजिराको रिपोर्टअनुसार विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा केहीले यो समुदायको समर्थनमा इन्द्रेणी झण्डा फहराउँदै गरेको देखिएका थिए ।

मार्चमा ४१५ संसदहरुमध्ये केवल १० ले विधेयकविरुद्ध मतदान गरेपछि यो विधेयक तल्लो सदनबाट सर्वसम्मतले पारित भएको थियो ।