• १० असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jun 24 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट २५ अर्ब ७० करोड ★   अपाङ्गताले छेकेन पार्वतीको उद्यमी बन्ने रहर ★   अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउन नेपालबाट लगिएको शालिग्राम नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ: वामदेव गौतम ★   भारत र अष्ट्रेलियाको खेलअघि सेन्ट लुसियामा भीषण वर्षा ★   नेपालको अलैंचीलाई विश्व बजारमा निर्यात गर्न कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ: सभामुख घिमिरे ★   नेपाली अलैंची विश्व बजारमा निर्यात गर्न सरकारले पहल गरिरहेको छ: कृषिमन्त्री साह ★   ‘मुन्ज्या’ले १०० करोड कमायो ★   देशलाई राम्रो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ तर प्रधानमन्त्री राम्रो जादुगर बन्न लाग्नुभयो: रमेश लेखक ★   हनुमान चालिसा कहिले र कसले लेखे ? ★   काँग्रेस भित्रको फोहोर सफा गर्न आवश्यक छ: महामन्त्री थापा

“लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत



काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रश्तुत भएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” सभा समक्ष प्रशतुत गर्नुभएको हो ।

सभामा प्रश्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तुत विधेयमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष अर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकुल संशोधनको प्रश्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो ।