१८ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
बर्खामा पनि मेलम्चीको पानी आपूर्ती बन्द नहुने: खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीबीच भेटवार्ता चिसो मौसममा आज अकस्मात किन तात्यो राजनीति ? ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा फोनपे क्यूआरमा आवद्ध मर्चेन्टलाई विषेश उपहार योजना माओवादी बैठकमा केन्द्रीय समितिको ‘एजेण्डा’बारे छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको १८औँ वार्षिकोत्सव, सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ्ग सेवा विस्तार गर्न अध्यक्ष ढकालको जोड ‘जुझारु’ नोबेल पुरस्कार विजेता नर्गिस मोहम्मदी जेल परे पनि अवज्ञाकारी विधेयक, कानून निर्माण सहजिकरण कार्यदल बैठकः विचाराधिन विधेयक सम्बन्धमा दुई दलले फोकल पर्सन तोक्ने प्रतिभाशाली बालकमाथि पारिवारिक बेमेल र सामाजिक सञ्जालको भाइरल प्रवृत्तिले असर पुर्यायोः प्रधानमन्त्री पिलीमा ‘युद्ध सङ्ग्रहालय’ निर्माण गरिँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

“लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” प्रश्तुत भएको छ ।

आईतवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले “लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१” सभा समक्ष प्रशतुत गर्नुभएको हो ।

सभामा प्रश्तुत गर्दै उहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण सहज बनाउन आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलन, २०८१ को क्रममा नीतिगत सुधार गर्न कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश जारी गरिएको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तुत विधेयमा स्टार्टअप उद्योग दर्ता, उद्योगको सञ्चालन म्याद, थप विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने विषयमा थप स्पष्टता, करारमा वस्तु उत्पादन गर्ने विषय र विशेष अर्थिक क्षेत्रका उद्योगले पाउने सहुलियतलाई वृद्धि गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी सहज बनाउन जग्गा प्राप्ति गर्ने विषयमा सहजता कायम गर्न वन क्षेत्रमा प्राथमिकता प्राप्त उद्योग स्थापना गर्ने विषयलाई सहज बनाउने, सरकारको स्वीकृति लिइ खरिद गरिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा ५० प्रतिशत उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने धितो राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो ।

लगानी वातावरण थप सहज बनाउन विधेयकमार्फत औद्यागिक व्यवसाय ऐन, २०७६, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तानरण ऐन, २०७५, वन ऐन, २०७६ मा समय अनुकुल संशोधनको प्रश्ताव गरी विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रश्तुत गरेको बताउनु भयो ।