७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आजको विकासको भोक मेट्न भावी पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगको अन्धाधुन्ध विनाश रोकौँ: महामन्त्री शर्मा



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

बिहीवारको प्रतिनिधि सभाको शुन्य समयमा बोल्दै उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले वर्षाको समयमा नेपालमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले बाढी पहिरो, आपत्कालीन बैठक र दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षणको दृश्य देखिने गरेको भन्दै ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले बाढीपछि बैठक नभइ उद्धारमा जुट्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित भएको उल्लेख गर्दै भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘वर्षाको समयमा हाम्रो देशमा तीन वटा दृश्य देखिने गरेको छ । पहिलो बाढी पहिरो, दोस्रो आपत्कालीन बैठकहरु, तेस्रो दलहरुको वक्तव्य अनि संसदमा सांसदहरुको ध्यानाकर्षण । यसपालि दृश्य बदलौँ । ध्यानाकर्षणका लागि बाढी नकुरौँ । बाढीपछि बैठक होइन, उद्धारमा जुटौं । जस्तो कि हामी जान्दछौं– गाउँमा कसैको घरमा आगो लाग्दा, मान्छे बैठक गर्दैनन्, पानी खोज्छन् । जलवायु परिवर्तन, भौतिक विकासका लागि जंगलको विनाश र प्राकृतिक स्रोतको अव्यवस्थित उपयोग आदि कारणले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपले ग्रसित छ । अत: भूगर्भविद्हरुले औंल्याएका पहिरोको जोखिम बस्तीहरु स्थानान्तरण गर्ने दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा तदारुकता राखौँ । विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गरौं । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गरौं । सम्माननिय सभामुख महोदयमार्फत म सम्बन्धित निकाय र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

महामन्त्री शर्माले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिकालाई जोखिम न्युनिकरण सम्बन्धि संशोधित ऐन, ०७५ बमोजिम व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभयो । आजको विकासको भोक मेट्न भोलिको पुस्ताले प्रकृतिको तिर्खा व्यहोर्नुपर्ने ढंगले अन्धाधुन्ध विनाश नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।