काठमाडौं । बढ्दो राजनीतिक र संवैधानिक संकटबीच परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन अर्को साता भारत भ्रमणको तयारीमा रहेका छन् । संयुक्त आयोगको छैटौं बैठकका लागि भारतले ग्रिन सिग्नल देखाएसँगै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भ्रमण तय भएको हो । भ्रमणको औपचारिक मिति भने केही दिनमै हुने बताइएको छ । भारत भ्रमणका क्रममा द्विपक्षीय मुद्दाको विषयमा छलफल हुनेछ, जसमा नेपाल–भारतबीच विवादमा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा छलफल हुने बताइएको छ ।
यसअघि आयोगको बैठकका लागि नेपालतर्फबाट मंसिरको दोस्रो वा अन्तिम साता प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले अन्तिम सहमति जनाएको थिएन । यसबीच नेपालमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पनि भ्रमणलाई लिएर केही अन्योल बढेको थियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भारतमा हुन लागेको संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतबीच देखिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषयमा बैठकमा कुरा राख्ने बताइएको छ । ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा भारतसँग सीमा विवाद समाधानको विषयमा छलफल गर्ने जनाएका छन् । संयुक्त आयोगको बैठक नेपाल र भारतबीच देखिएको समस्या समाधानका लागि छलफल गर्न उपयुक्त स्थान हुनेछ ।
संयुक्त आयोग बैठकसँग आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसमेत छ । यसैकारण नेपालले हाल देखिएको सीमा विवादको समस्यालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना रहेको छ । सीमा विवादका कारण नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पछिल्लो समय भारत अग्रसर हुँदै आएको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाको नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणसँगै सम्बन्ध सुधारमा भारतले चासो दिएको हो । नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण संवाद प्रभावित हुन नहुने निष्कर्षमा दुई पक्षीयबीच सहमति भए बैठकका लागि भारतले मिति टुंगोमा पुर्याउन भारत तयार भएको हो ।
नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो बस्ने गरेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा संयुक्त आयोगको बैठक भारतमा बसेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ को मे काठमाडौंमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने तयारीमा रहेका थिए । त्यसपछि हुने भनिएको बैठक हुनुअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि भारतीय नक्सामा समेटिएको भन्दै नेपालले नक्सा सच्चाउन भारतलाई अनुरोध ग(यो । सो प्रकरणपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो । दुई देशबीच संवादहीनताको अवस्था पुगेपछि संयुक्त आयोगको बैठक बस्न सकेको थिएन ।
नेपालले यस बिचमा समस्या समाधान गर्न परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतलाई दुई पटकसम्म पत्र लेखेर बैठक बस्न आग्रह गरे । तर भारतले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । यसपटक भने भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको छ । जुन विषय अब नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठकमा उठ्नेछ । राजधानी दैनिक
